कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात १४ बंडखोर आमदार सर्वोच्च न्यायालयात

कर्नाटकात विधानसभा अध्यक्षांकडून अपात्रतेचा ठपका ठेवल्या गेलेल्या १४ बंडखोर आमदारांनी आता या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर त्यांनी बहुमत सिद्ध करण्याच्या एक दिवस अगोदरच विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेशकुमार यांनी जेडीएसचे – ३ व काँग्रेसचे – ११ अशा १४ बंडखोर आमदारांना अपात्र घोषित केले होते.

या बंडखोर आमदारांनी पक्षाविरोधात बंड करत राजीनामे दिले होते. परिणामी एच डी कुमारस्वामी यांचे सरकार पडले. यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी अगोदर तीन व नंतर १४ अशा एकूण १७ आमदारांना अपात्र घोषित केले होते. त्यांच्या निर्णयामुळे या सर्व अपात्र आमदारांना २०२३ पर्यंत कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नसल्याने, या आमदारांनी निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाच दरवाजा ठोठावला आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयानंतर एकूण अपात्र आमदारांची संख्या १७ झाल्यानंतर कर्नाटक विधानसभेची सदस्य संख्या २०७ झाली. त्यानुसार बहुमातासाठी १०४ आमदारांची आवश्यकता होती. भाजपाकडे १०६ आमदारांचे संख्याबळ असल्याने व काँग्रेस आणि जेडीएसकडे १०० आमदारांचे संख्याबळ राहिल्याने, आवाजी मतदानाच्या जोरावर मुख्यमंत्री येडियुरप्पांनी विश्वासदर्शक ठराव जिंकला.