पश्चिम वऱ्हाडातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची स्थानिकांना श्रमदानाची प्रेरणा
शासकीय योजनांना प्रभावी अंमलबजावणीची जोड असावी लागते. त्यातून योजना यशस्वी होऊन शेवटच्या घटकापर्यंत त्याचा लाभ मिळू शकतो. पश्चिम वऱ्हाडातील अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्हय़ातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या ‘कामाच्या प्रारूपा’मुळे कर्तव्य आणि सामाजिक कार्यातून विकास वास्तवात उतरल्याचे चित्र आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या रचनात्मक कार्यातून अनेक महत्त्वाकांक्षी विकास कार्ये प्राधान्याने करण्यात आली. राज्यात अनेक वेळा अधिकारी वर्ग सातत्याने प्रसिद्धीच्या झोतात असतात. काही अधिकाऱ्यांकडून केवळ प्रसिद्धीसाठी कार्य होत असल्याची टीकाही होत असते. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी समाजहितासोबतच कर्तव्यनिष्ठा जोपासण्याची अपेक्षा जनमानसातून व्यक्त होत आहे.
समाजातील अनेक चांगल्या व विकासात्मक कामांना आता लोकसहभागासोबतच प्रशासकीय यंत्रणेचीही कृतिशील साथ मिळत असते. विशेष म्हणजे वरिष्ठ श्रेणीतील सनदी अधिकारी चांगल्या कार्यात स्वत:हून पुढाकार घेत असतात. एखाद्याने चांगले कार्य केल्यास लगेच त्याचे अनुकरण केले जाते. प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एखाद्या कार्याची सुरुवात केल्यास त्याचा प्रभाव जनसामान्यांवर वेगळाच पडतो.
अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी आपल्या संकल्पनेतून विकासात्मक कार्य केले. यासाठी त्यांनी लोकसहभागाची मदत घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेला कामाला लावले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून ‘मोर्णा मिशन’ राबविण्यात आले. ४० हजार अकोलेकरांनी चार महिने दर शनिवारी श्रमदान करून मोर्णा नदीचा कायापालट केला. संपूर्ण देशासाठी हे एक पथदर्शी कार्य झाले. राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची जलसंधारणाच्या कामाबरोबर सांगड घालून व्यापक कार्य करण्यात आले. अकोला-अकोट रेल्वेमार्गाच्या ब्रॉडगेजच्या कामातही तिहेरी लाभ झाला. शेतकऱ्यांच्या पीक विम्यासाठीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष मोहीम राबविली. मुदत ठेवीच्या माध्यमातून त्यांनी सव्वा लाख गरीब व गैरजू शेतकऱ्यांना नि:शुल्क आजीवन लाभ मिळवून दिला. शेतकऱ्यांना शेतमाल निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येते. आता शेतकरी व ग्राहकांच्या हितासाठी ‘वावर’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येणार आहे. विकासात्मक कार्यासोबतच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कृतीतून धडे दिले. थुंकून रंगवलेली भिंत जिल्हाधिकारी पाण्डेय यांनी स्वत: साफ केली. या माध्यमातून त्यांनी अधिकाऱ्यांना कानपिचक्या देण्याबरोबरच पान खाऊन भिंतीवर थुंकणाऱ्यांनाही जबरदस्त चपराक दिली. बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी पीक कापणी प्रयोगाला हजेरी लावून महिला शेतमजुरांसोबत स्वत: शेतीकाम केले. अधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून बुलढाणा आणि वाशीम जिल्हय़ातही विशेष कामे झाली आहेत. डॉ. निरुपमा डांगे यांनी पीक विम्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गाव दत्तक घेतले. वाशीमचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांचा पुढाकार व मुख्यमंत्री निधीतून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भामदेवी हे गाव स्वयंपूर्ण केले. अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी प्रा.संजय खडसे यांनीही आपल्या कार्यातून अनेकांना प्रेरणा दिली. आपल्या कर्तव्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी विकासात्मक कार्याची वाट मोकळी करून दिली.
काही अधिकाऱ्यांची दुसरी बाजू देखील आहे. सर्वच अधिकारी समाजहित किंवा विकास हा उद्देश डोळय़ापुढे ठेवून कार्य करीत नसतात, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. एखादी मोहीम सुरू झाल्यानंतर त्याचा शेवटही तसाच होणे अपेक्षित असते. अनेक वेळा प्रसिद्धी मिळवून त्या योजना किंवा मोहीम वाऱ्यावर सोडण्यात येतात. परिणामी, ते औट घटकेचे राज्य ठरते. जिल्हाधिकाऱ्यांना मिळालेल्या अधिकारांच्या बळावर ते संपूर्ण यंत्रणेला कामाला लावून सकारात्मक बदल घडवून आणू शकतात. अनेक कार्यातून ते प्रत्यक्षात साकारही झाले आहे. कर्तव्य आणि सामाजिक उत्तरदायित्व याची योग्य सांगड घालून सर्वस्तरावरच्या व्यापक कार्याची सर्वसामान्यांना अपेक्षा असते.
अकोल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विधायक कार्याची परंपराच
अकोला जिल्हय़ात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन विधायक कार्य करण्याची परंपराच आहे. अनेक जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे यशस्वी प्रयोग केले आहेत. अकोल्यात जिल्हाधिकारी म्हणून कार्य केलेले एकनाथ डवले, डॉ.श्रीकर परदेशी, मुथुकृष्णन संकरनारायणन, अनुपकुमार आदींचा कार्यकाळ आजही अकोलेकरांच्या स्मरणात आहे.
कर्तव्यासोबतच लोकसहभागातून विकासात्मक कार्य राबविणे व त्यापासून मिळणारी प्रसिद्धी या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. मात्र, केवळ प्रसिद्धीसाठी अतिरेक नको. चांगल्या कामाची प्रसिद्धी झाल्याशिवाय जनमानसात त्याचा प्रभावही दिसून येणार नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आपल्या कर्तव्याचा भाग समजून सकारात्मक कार्य करणे अपेक्षित आहेच. त्यादृष्टीने अकोल्यात व्यापक कार्य झाले आहे. – डॉ. गजानन नारे, शिक्षणतज्ज्ञ, अकोला
अधिकाऱ्यांना प्रसिद्धी कशी मिळवायची हे कळले आहे. छोटी-मोठी प्रसिद्धी मिळवण्याच्या दृष्टीने अधिकारी विविध कृत्य करीत असतात. या सर्व प्रकारामुळे लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यात अपयश येते. प्रशासकीय कामांवर अधिकाऱ्यांची पकड नसते. अनेक महत्त्वपूर्ण फाईल वर्षांनुवष्रे पडून असतात. जिल्हय़ातील शेतकरी आत्महत्यांसारखे मूळ प्रश्न बाजूला सारले जात असल्याचा प्रत्यय वारंवार येतो. – नरेंद्र लांजेवार, साहित्यिक, बुलढाणा
