डीजे वा त्यासारखी कर्णकर्कश आवाज करणारी वाद्ये वाजवणे सुरू करताच त्यांची किमान आवाजमर्यादा ही १०० डेसिबलपर्यंत असते. त्यामुळेच कमालीचे ध्वनी प्रदूषण करणाऱ्या या वाद्यांना गणपती विसर्जनाच्या मिरवणुका वा अन्य उत्सवांत परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात घेतली. तसेच प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून या वाद्यांना घालण्यात आलेल्या बंदीचे जोरदार समर्थन करण्यात आले. न्यायालयाने सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. शुक्रवारी त्यावर निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
डीजे वा तत्सम वाद्यांवर सरसकट बंदी घालण्यापूर्वी त्याचा अभ्यास वा विश्लेषण करण्यात आला आहे का, कुठल्या कायद्याअंतर्गत ही वाद्ये जप्त केली जातात? असा सवाल न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी उपस्थित केला होता. तसेच सरकारला त्याबाबत खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते. त्याच वेळी डीजे मालकांनी कायद्याने मान्य आवाजाच्या मर्यादेत ही वाद्ये वाजवण्याची हमी देण्याची तयारी दाखवली तरी गणेशोत्सवात ‘डीजे’ वा कर्णकर्कश आवाज करणाऱ्या वाद्यांमुळे होणाऱ्या गोंगाटाकडे आम्ही डोळेझाक करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत डीजे मालकांना बंदीबाबत अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.
त्या पाश्र्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास आणखी वेळ लागणार असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. मात्र त्याच वेळेस आपला हा निर्णय कसा योग्य आणि जनहिताचा आहे हे पटवून देण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीने महाधिवक्त्यांनी केला. डीजे आणि तत्सम वाद्यांमुळे मोठय़ा प्रमाणात ध्वनी प्रदूषण होते. मात्र आजमितीला गोंगाट करणाऱ्या या वाद्यांवर बंदी घालणारा स्वतंत्र कायदा नाही; परंतु र्निबध आणि नियंत्रण कायद्यानुसार बंदी घालता येऊ शकते. गेल्या तीन वर्षांत डीजेच्या गोंगाटप्रकरणी दाखल झालेल्या गुन्ह्य़ांचे प्रमाण हे ७५ टक्के आहे. मिरवणुकीनंतर ध्वनी प्रदूषणासाठी गुन्हे दाखल केले जाऊ शकतात, पण मिरवणुकांदरम्यान ही वाद्ये वाजवली जात असताना पोलीस ते थांबवू शकत नाहीत. त्या वेळी ते पूर्णत: हतबल असतात. त्यामुळेच प्रतिबंधात्मक मार्ग म्हणून बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. उत्सवांतील ध्वनी प्रदूषणाचे मूळ नष्ट करायचे तर बंदी हाच पर्याय असून त्याद्वारे कायदा आणि न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी केली जात आहे, असेही महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
याचिकाकर्त्यांनी मात्र सरकारच्या म्हणण्यात तथ्य नसल्याचा दावा केला. तसेच सरकार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास हेतुत: टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड्. सतीश तळेकर यांनी केला. शिवाय सरकारच्या या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांच्या व्यवसाय करण्याच्या घटनेने दिलेल्या अधिकारावर गदा येत असल्याचा दावा केला. एवढेच नव्हे, तर फटाक्यांचा आवाजही परवानगीपेक्षा अधिक असतो; पण फटाके वाजवणाऱ्यांविरोधात कधीही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. त्याचप्रमाणे बंद सभागृहात डीजे आणि तत्सम वाद्यांना परवानगी दिली जाते, मग रस्त्यावर का नाही? ही विसंगती का? असा सवाल याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित करण्यात आला.
त्यावर याचिका एक तर खूप उशिरा करण्यात आल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच ही वाद्ये वाजवणे सुरू करताच जर त्याची किमान आवाजमर्यादा १०० डेसिबलपर्यंत असेल, तर गोंगाट करणाऱ्या या वाद्यांना परवानगी देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल राखून ठेवला.
