औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र, संविधान भवन हस्तांतरणासाठी आमदार लांडगेंची ‘मॅरेथॉन बैठक’
- पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांशी चर्चा
- पोलीस आयुक्तालयासाठी मोशी-चिखलीतील भूखंडाचा विचार
पिंपरी । प्रतिनिधी
जगातील सर्वात मोठे आणि भारतातील पहिले संविधान भवन पिंपरी-चिंचवडमध्ये उभारण्यात येणार आहे. आशिया खंडातील सर्वात मोठे औद्योगिक प्रदर्शन केंद्राचे कामही सुरू आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड नव नगरविकास प्राधिकारणाचे विलिकरण ‘पीएमआरडीए’मध्ये होणार असल्याचे हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे संबंधित दोन्ही प्रकल्प महापालिकेकडे त्वरित हस्तांतरित करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाअंतर्गत शहरातील प्रस्तावित प्रकल्पांबाबत आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांच्यासोबत शुक्रवारी ‘मॅरेथॉन बैठक’ घेतली. यावेळी विविध विषयांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे.
आमदार लांडगे म्हणाले की, प्राधिकरणाचा समावेश आता ‘पीएमआरडीए’ मध्ये करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे प्रदीर्घ कार्यक्षेत्र आणि अपुरे मनुष्यबळ यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील विकासकामांवर परिणाम होणार आहे. प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून अद्यापकी अनेक आरक्षणांचा विकास झालेला नाही. तसेच, सुरू असलेल्या प्रकल्पांना गती मिळालेली नाही. तसेच, पीएमआरडीएमध्ये प्राधिकरणाचे विलिनीकरण झाल्यास सुरू असलेले प्रकल्प आणखी रखडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे संविधान भवन आणि औद्योगिक प्रदर्शन केंद्र असे प्रकल्प महापालिका प्रशासनाकडे हस्तांतरित करण्याची गरज आहे.
तसेच, भोसरी मतदारसंघातील प्राधिकरणाच्या ताब्यात असलेले मोकळे भूखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस हस्तांतरण करण्यात यावे. सदरचे भूखंड महापालिकेच्या ताब्यात आल्यास तातडीने विकासकामे करून नागरिकांच्या हितास्तव अनेक प्रकल्प उपयोगात आणता येतील, असा विश्वास आमदार लांडगे यांनी केला आहे.
दरम्यान, आमदार लांडगे यांच्या विविध मागण्यांबाबत त्वरित संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन प्राधिकरण अध्यक्ष सौरभ राव यांनी दिले आहे.
गेल्या वर्षभरात संविधान भवनाचे काम संथच…
प्राधिकरणाचे तत्कालीन अध्यक्ष सदाशिव खडे यांनी सेक्टर नंबर ११ मध्ये संविधान भवनासाठी आरक्षित जागा दिली. त्यावर सल्लागार नेमला. मात्र गेल्या एक वर्षापासून संविधान भवनाचा कोणताही विकास झाला नाही. त्यामुळे संविधान भवनाचे आरक्षण महापालिकेकडे हस्तांतरित करावे. महापालिकेच्या माध्यमातून संबंधित आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा प्रकल्प एक वर्षाभरामध्ये पूर्ण करण्याची तयारी आमदार लांडगे यांनी दर्शवली आहे.
*
मोशी-चिखलीत होणार पोलीस मुख्यालयाची इमारत…
पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालयाला दोन वर्षांपूर्वी परवानगी मिळाली. तेव्हापासून राज्य सरकार पोलीस मुख्यालयाच्या जागेचा शोध घेत आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मोशी-चिखलीतील जागा पोलीस मुख्यालयाला देण्यात यावी. या जागेमध्ये प्रशस्त इमारत उभी करण्यात येऊन पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे मनोबल वाढण्यास मदत होईल, अशी भूमिका आमदार लांडगे यांनी मांडली. यावर प्राधिकरण अध्यक्षांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करुन सकारात्मक विचार करु, असे आश्वासन दिले आहे.
