breaking-newsपिंपरी / चिंचवड

औद्योगिक परिसरातील समस्या आमदारांनी हिवाळी अधिवेशनात मांडाव्यात

  • लघु उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांची मागणी
  • शहरातील तिन्ही आमदारांना बेलसरे यांनी दिले निवेदन

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

येत्या १६ डिसेंबर २०१९ पासून विधान सभेचे नागपूर येथे सुरु होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये  पिंपरी चिंचवड औद्योगिक परिसरातील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्या मांडाव्यात अशी विनंती पिंपरी-चिंचवड लघु उद्योग संघटनेतर्फे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी यांनी केली आहे. बेलसरे यांनी शहरातील तिन्ही आमदारांना याबाबत निवेदन दिले आहे.

शास्ती कर – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने औद्योगिक आस्थापनांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शास्तिकर लागू केला असून हा उद्योगांवर अन्याय आहे. औद्योगिक क्षेत्रात किमान १००० चौ.फुट जागा असल्याशिवाय कंपनी चालू शकत नाही. सदर शास्ती कर लागू झाल्यामुळे उद्योगाचे आर्थिक गणित बिघडले असून पालिकेच्या जप्तीच्या नोटीसांमुळे उद्योजक हवालदिल झाले आहेत. तरी औद्योगिक आस्थापनांना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केलेला शास्ती कर पूर्णपणे रद्द करावा. शास्तीकर वगळून मिळकत कर भरण्यास उद्योजक तयार असून शास्तीकर वगळून मिळकत कर जमा करून घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाने पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस द्यावेत, अशी मागणी अधिवेशनात करण्यात यावी.

वीज दर वाढ – महावितरणने सप्टेंबर २०१८ पासून लागू केलेली १५% वीजदर वाढ पूर्णपणे रद्द करावी, त्यासाठी शासनाने महावितरणला अनुदान द्यावे, जेणेकरून राज्यातील उद्योग किमान आपला व्यवसाय करू शकतील. जुनी वीज वितरण यंत्रणा – पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील वीज वितरण यंत्रणा जवळपास ४५ वर्ष जुनी झाली असून त्यामुळे अनेक वेळा उद्योगांना  भारनियमनाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे उद्योगांचे करोडो रुपयांचे नुकसान होत असून ही यंत्रणा तातडीने बदलणे गरजेचे आहे.

ड्रेनेज व्यवस्था – औद्योगिक सांडपाण्यामुळे नदीचे प्रदूषण होते. असे महापालिकेकडून सांगितले जाते. परंतु, त्याबाबत पालिका कोणतीही उपाय योजना राबवत नाही. २०१३ मध्ये एमआयडीसीने पालिकेला C.E.T.P. PLANT साठी जागा उपलब्ध करून दिली होती. परंतु, पालिकेने अद्याप तो उभारला नाही. औद्योगीक  परिसरात भुयारी गटार अस्तित्वात नाही. भुयारी गटार योजना राबवण्यासाठी संघटना गेले अनेक वर्ष पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहे. सध्या शहरात अमृत योजना अंतर्गत ड्रेनेज व्यवस्था करण्याची कामे चालू आहेत. त्या योजनेमध्ये एमआयडीसी परिसराचा समावेश करून या परिसरात भुयारी गटार, मैला शुद्धीकरण प्रकल्प उभारावेत व औद्योगिक परिसरातील सर्व नाले या मैला शुद्धीकरण प्रकल्पास जोडण्यात यावेत, जेणे करून नदीचे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल.

वरील विषय विधानसभेचे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनामध्ये मांडण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेतर्फे संदीप बेलसरे यांनी आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे आणि आण्णा बनसोडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

Job AlertJob Alert Job Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button