पुणे – राज्यात “पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून सर्व प्रकारच्या शाळांमधील शिक्षकभरती ही ऑनलाईन पध्दतीन होणार आहे. मात्र यातून अल्पसंख्यांक शाळांना मात्र सूट देण्यात आली आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे हा जर सर्व शिक्षकांचा हक्‍क आहे तर अल्पसंख्यांक शाळांना यातून कसे काय वगळता येईल असा प्रश्‍न शिक्षक व शिक्षक भरतीसाठीचे उमेदवार उपस्थित करत आहेत.
राज्यातील खासगी, अनुदानित, अंशत: अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषदा आदी सर्व प्रकारच्या शाळांमधील भरती ही पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यात येणार आहे. इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी शिकवणाऱ्या शिक्षकाला शिक्षणशास्त्र शाखेतील पदवी तसेच पदविका केल्यानंतर शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्‍यक असणार आहे. तसेच अभियोग्यता चाचणीही त्याने दिलेली असणे आवश्‍यक आहे. तर इयत्ता नववी ते बारावीसाठी शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी त्यांची शिक्षणशास्त्रातील पदवी (बीएड) घेणे आवश्‍यक आहे. मात्र त्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य नाही. मात्र अभियोग्यता चाचणी त्यांनी देणे आवश्‍यक आहे. या सर्व शिक्षकांची ऑनलाईन पोर्टलवर नोंदणी होईल व जाहिरातीनुसार अर्जदार अर्ज भरतील व त्यानुसार ही शिक्षक भरती ऑनलाईन पध्दतीने सुरु केली जाईल. 2012 नंतरच्या शिक्षकभरती बंदी नंतर शिक्षण विभाग पहिल्यांदा शिक्षक भरती करताना दिसत आहे. मात्र यातून अल्पसंख्यांक शाळांना सूट देण्यात आली आहे.
अनेक शाळा केवळ भाषिक अल्पसंख्यांकाचा दर्जा मिळवत अल्पसंख्यांकांसाठीचे कोणतेही नियम न पाळत शाळा चालवत आहेत. या शाळांना आरटीई नुसार 25 टक्‍के आरक्षण देणेही बंधनकारक नाही. त्यामुळे राज्यात अल्पसंख्याक शाळांचे पेव वाढते आहे. त्यातच आता या शाळांना ऑनलाईन भरतीतूनही सूट दिली असल्याने या शाळांना मोकळे रानच मिळाले असल्याची भावना शिक्षक उमेदवारांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता लक्षात घेऊन शासनाने अल्संख्यांक शाळांनाही या ऑनलाईन भरती प्रक्रियेत सामील करुन घ्यावे अशी मागणीही हे उमेदवार करत आहेत.
