भाजपच्या राजकारणाचा विद्यार्थ्याना फटका; शिक्षण समिती पदाधिकाऱ्यांचे आयुक्‍तांकडे गाऱ्हाणे
पिंपरी |महाईन्यूज|
करोना महामारीमुळे राज्यभर शाळा बंद असल्या तरीही महापालिकेच्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन शिक्षण सुरु आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे हजारो विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेत आहेत. मात्र, गोरगरीब, गरजू विद्यार्थ्याना गणवेष, स्वेटर, पीटी गणवेष यासह अन्य शालेय साहित्य अद्यापही मिळाले नाही. ऐन कडाक्याच्या थंडीत विद्यार्थ्याना स्वेटर विना रहावे लागत आहे. याशिवाय गणवेष नसल्याने दिवाळी देखील साजरी करता आली नाही. याकडे आयुक्तांनी दुर्लक्ष केले असून शिक्षण समिती पदाधिका-यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी पालक वर्गातून होवू लागली आहे.
करोना महामारीच्या संकटामुळे राज्यभरातील शाळा, कॉलेज बंद करण्यात आले. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्षांत सर्वच शाळा 15 जून नंतर सुरु करता आल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक वर्षाचे नुकसान होवू नये, म्हणून ऑनलाईन शिक्षण देण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले. त्यानूसार पिंपरी चिंचवड महापालिका शिक्षण समितीने देखील प्राथमिक व माध्यमिक च्या विद्यार्थ्याना ऑनलाईन शिक्षण देण्यास प्रारंभ केला. त्यात विद्यार्थ्यांचा किमान 40 ते 50 टक्के प्रतिसाद मिळत गेला. मात्र, शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यार्थ्याना शालेय साहित्य शाळा सुरु होण्या अगोदर मिळत असते. परंतू, आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्या दुर्लक्षामुळे शालेय साहित्यापासून विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. यामुळे पालिका शाळांमधील सुमारे 43 हजार गोरगरीब विद्यार्थ्याना फटका बसला आहे. यंदा गणवेष, पीटी गणवेष, स्वेटर यासह अन्य साहित्यापासून मुकावे लागत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सत्तांतर होवून भाजपची सत्ता आली. तरीही मागील साडेतीन वर्षात सत्ताधाऱ्यांना अजूनही प्रशासनावर वचक निर्माण करता आलेला नाही. आयुक्त आणि प्रशासनावर वचक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शालेय साहित्य खरेदीचा निर्णय घेण्यास विलंब लागत आहे. करोना महामारी च्या संकटात विद्यार्थ्याना घरी राहून अभ्यास करावा लागत आहे. मात्र, विद्यार्थ्याना गणवेष, स्वेटर, पीटी गणवेष यासारखे शालेय साहित्य द्यायला महापालिकेला वेळ लागत असल्याने पालक वर्गातून नाराजी व्यक्त होत आहे.
सत्ताधारी भाजप पदाधिका-यांचे राजकारण, आयुक्तांचे दुर्लक्ष आणि विरोधकांच्या चिडीचूप भूमिकेमुळे विद्यार्थ्याचे हाल होवू लागले आहे. शैक्षणिक साहित्य खरेदीची निविदा प्रक्रिया राबविली नाही, गेल्या सात-आठ महिन्यात शालेय देण्यासाठी शिक्षण विभाग च्या अधिका-यांनी नुसत्या फाईल्स फिरवण्याशिवाय काहीच केलेले नाही. त्यात वरिष्ठ अधिका-यांच्या मनासारखे ठेकेदार न मिळाले नाहीत म्हणून जुन्याच ठेकेदाराना पुर्नप्रत्यय आदेश देवून कामे देण्याचा घाट घातला गेला. मात्र, स्थायीत विरोध झाल्याने आयुक्तांनी प्रस्ताव मागे घेतला.
महापालिका शाळांमधील गोरगरीब विद्यार्थ्याना शैक्षणिक वर्षांतील सवलती व सुविधांचा लाभ दिला पाहिजे. याकरिता आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची भेट घेवून गाऱ्हाणी मांडली आहे. ऑनलाईन शिक्षणाचे धडे विद्यार्थी गिरवत असताना त्यांना शालेय साहित्यापासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. त्यांचे साहित्य न मिळाल्याने हाल होवू नये, अशी आमची अपेक्षा आहे. विद्यार्थ्याचे नुकसान होवू नये, त्यांना शैक्षणिक साहित्याचा लाभ वेळेवर मिळावा याकरिता आयुक्तांना वारंवार सांगून ते याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे यंदा शैक्षणिक वर्षांचे सर्व साहित्य विद्यार्थ्याना मिळवून देण्याचा मी प्रयत्न करणार आहे.
मनिषा पवार, सभापती, शिक्षण समिती महापालिका.
