पिंपरी : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जातो. त्यात खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांचे प्रमाण अधिक असते. राज्यातील सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त जागांवर विद्यार्थी आरटीई अंतर्गत ऑनलाइन पद्धतीने प्रवेश घेतात.
आर.टी.ई प्रक्रियेतून खाजगी विनाअनुदानित शाळा वगळण्यात आल्यामुळे आम आदमी पार्टीने पालकांसोबत शुभश्री रेसिडेन्सी ते निगडी येथील अप्पर तहसील कार्यालय पर्यंत धडक मोर्चा काढला. पालकांच्या वतीने जयदीप सूर्यवंशी, पूनम गीते, कैनात शेख, सुनिल बोडरे यांनी मनोगत व्यक्त केले आणि खाजगी विनाअनुदानित शाळा आर.टी.ई अंतर्गत आल्या पाहिजेत अशी मागणी केली.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवडला मुळशी धरणातून पाणी; दहा टीएमसी कोटा राखीव ठेवण्यास मुख्यमंत्री सकारात्मक
आर.टी.ई अंतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम राज्य शासनाकडून संबंधित शाळांना दिली जाते. मात्र शुल्क प्रतिपूर्तीला विलंब होत असल्याने शाळाचालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे कोट्यवधींची शुल्कप्रतिपूर्ती थकित आहेत. राज्य सरकारने शुल्क प्रतिपूर्तीची थकीत रक्कम संबंधित शाळांना देऊन खाजगी विनाअनुदानित शाळा आर.टी.ई अंतर्गत आणाव्यात अशी मागणी आपच्या शहर अध्यक्ष मीना जावळे यांनी केली. आम आदमी पार्टीच्या वतीने प्रवक्ते प्रकाश हगवणे, महिला अध्यक्ष सरोज कदम, मोहसीन गडकरी, सुरेश बावनकर, दमयंती नेरकर यांनी मनोगत व्यक्त केले.
राज्य सरकार आर.टी.ईच्या प्रक्रिये मधून खाजगी विनाअनुदानित शाळांना काढत आहे, याचा अर्थ आर.टी.ई फक्त नावाला राहील. कारण ९०% पेक्षा अधिक शाळा ह्या खाजगी विनाअनुदानित आहेत. ज्यामध्ये विद्यार्थी प्रवेश घेतात. जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात ते अर्थिक, वंचित घटकातून येतात. या निर्णयामुळे बहुतांश विद्यार्थी चांगल्या शाळेत प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहतील. दुसरी महत्वाची गोष्ट खाजगी विनाअनुदानित शाळांच्या मनमानी कारभारामुळे ज्यांचे प्रवेश मागील काही वर्षांमध्ये आर.टी.ई अंतर्गत झाले आहेत त्यांचे प्रवेश सुद्धा धोक्यात येऊ शकतात अशी भीती पालकांच्या मनात आहे.
