एसटीला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सामुहिक प्रयत्नांची गरज – अनिल परब

मुंबई – कोविडच्या संकटांतून बाहेर पडताना, एसटीला आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी उत्पन्न वाढीबरोबरच दैनंदिन खर्चात काटकसर करून, उपलब्ध साधन सामग्रीचा महत्तम वापर करण्यात चा प्रयत्न केला पाहिजे ,त्यासाठी एसटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या सामूहिक प्रयत्नांची गरज असल्याचे प्रतिपादन परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष *अॅड अनिल परब यांनी केली आहे. एसटी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीमध्ये ते बोलत होते.
ते पुढे म्हणाले कि, कोवीड च्या पुर्वी दरमहा सुमारे ५० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करणाऱ्या एसटीला कोविडच्या काळात तब्बल पाच महिने मुंबई महानगर प्रदेशातंर्गत अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण राज्यात सेवा बंद ठेवावी लागली. या काळात दररोज सरासरी २२ कोटी रुपये याप्रमाणे तब्बल सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांच्या महसूल गमवावा लागला. दुर्दैवाने त्याचा विपरीत परिणाम एसटीच्या आर्थिक स्थितीवर झाला.सबब, दरमहा ५० कोटी रुपयांचा तोटा सध्या ३५० कोटी रुपये पर्यंत पोहोचला.
तरीदेखील कोविडच्या काळामध्ये राज्य शासनाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशानुसार, लाखो मजुरांची वाहतूक, अत्यावश्यक सेवेत काम करणार्‍या डॉक्टर, परिचारिका, पोलीस ,शासकीय कर्मचारी, सफाई कामगार अशा कोविड योध्दयांचे सारथ्य, ऊस तोडणी कामगार, परराज्यात असणारे विद्यार्थी ,यांची वाहतूक ,तसेच अत्यावश्यक वस्तूंची मालवाहतूक करण्यासाठी एसटीने शर्तीचे प्रयत्न केले आहेत. सध्या शासनाच्या मंजूरी नंतर पूर्ण आसन क्षमतेने एसटीची वाहतुक सुरू आहे.

एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने प्रवासी संख्या वाढविण्याबरोबरच दैनंदिन खर्चात काटकसर करुन , ना नफा ना तोटा पातळीपर्यंत महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न येण्यासाठी प्रत्येकाने सकारात्मक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी केवळ प्रवासी तिकिटाच्या महसुलावर अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे वेगवेगळे स्त्रोत विकसित करणे ,तसेच महामंडळाच्या सर्व संसाधनांचा पुरेपूर वापर करण्याच्या दृष्टीने दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये काटकसर करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने पुढील कृतीशील उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश मंत्री,परब यांनी एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.

१. एसटीचा आवर्ती तोटा भरून काढण्यासाठी मालवाहतुक हा सक्षम पर्याय म्हणून पुढे आला आहे. मालवाहतूक व्यवसायाचा विस्तार करण्याच्या दृष्टीने अधिकाधिक मालवाहू वाहने तयार करणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने भविष्यात सुमारे ३ हजार मालवाहू वाहने तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. भविष्यात २५ टक्के शासकीय मालवाहतूक एसटीच्या मालवाहू वाहनाद्वारे करण्याचे नियोजन आहे.त्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. सहाजिकच विस्तारित मालवाहतूकीचे आव्हान पेलण्यासाठी एसटीने आपली मालवाहतूक यंत्रणा सक्षम करावी.

२. एसटीच्या टायर पुनर: स्थिरीकरण प्रकल्पाचा व्यवसायिक वापर करण्याच्या दृष्टीने विस्तार करण्यात यावा.

३. इंडियन ऑइल कार्पोरेशनच्या सहकार्यातून , मार्च २०२१ पर्यंत किमान ५ पेट्रोल/डिझेल पंप सर्व सामान्य जनतेच्या वापरासाठी एसटी महामंडळाने प्रत्यक्ष संचालित करावेत.

४.एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक आगार व विभागांना उत्पादित किलोमीटर वर आधारित उत्पन्न वाढवण्याचे उद्दिष्टे देण्यात यावीत. सदर उद्दिष्टे चांगल्या पद्धतीने गाठणाऱ्या आगार आणि विभागांना प्रोत्साहनपर बक्षिसे देण्यात यावीत. या बरोबरच योजनेत निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्या आगार व विभागातील अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कठोर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी.

५. दिवसागणिक वाढत चाललेला संचित तोटा भरून काढण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या विनावापर पडून असलेल्या जमिनीचा कार्यक्षम वापर होण्याच्या उद्देशाने सदर जमीनीवर एसटी महामंडळाचा मालकी हक्क शाबूत ठेवून, निश्चित उत्पन्नाचे स्त्रोत निर्माण करण्याच्या उद्देशाने विविध व्यवसाईक वापराबाबतची पडताळणी करावी.

६. इंधनावरील खर्च कमी करण्याच्या दृष्टीने, सन. २०२३ पर्यंत एसटीच्या सुमारे ३ हजार बसेस लिक्विफाईड नॅचरल गॅस (L N G) इंधनावर रूपांतरित करण्यात याव्यात.

७. भविष्यात एसटी महामंडळमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या स्वेच्छानिवृत्ती बाबत पात्र कर्मचाऱ्यांना विचारणा करावी.

८. दैनंदिन प्रवासी तिकीट विक्रीतून सध्या येणारे १२ कोटी रुपये उत्पन्न दुप्पट म्हणजे, २४ कोटी रुपयापर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करताना, प्रवासी संख्या वाढण्याबरोबरच त्यांच्या गरजा ओळखून एसटी महामंडळाच्या प्रवासी वाहतूक सेवेमध्ये गुणात्मक बदल घडवून आणणं अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने प्रवासीभिमुख योजना राबवण्यावर भर द्यावा.

उपरोक्त उपाययोजनांच्या बरोबरच शासनाच्या विविध विभागांकडे सवलतीपोटी प्रलंबित असलेली एसटी महामंडळाची रक्कम तातडीने मिळवण्यासाठी पाठपुरावा करण्याच्या सूचना मंत्री अॅड अनिल परब यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या.