‘एलईडी’ दिव्यांसाठी ‘ईईएसएल’ संस्थेशी कराबद्द होण्यास सभागृहाचा विरोध

• प्रशासनाने आणला चुकीच्या पध्दतीने विषय
• सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी विषयाला केला विरोध

पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – शहरात एलईडी दिवे बसविण्यासाठी राज्य शासनाने ईईएसएल संस्थेसोबत करार केल्याने याच संस्थेला हे काम देण्याच्या विषयाला सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांसह राष्ट्रवादी, शिवसेना, मनसेच्या नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला. त्यावर नगरसेवकांनी प्रशासनाला सूचना केल्या असून मनपाचा खर्च कसा वाचवला जाऊ शकतो, हे सुध्दा आज सर्वसाधारण सभेत सांगितले.

महापौर राहूल जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवक संदीप वाघेरे म्हणाले की, सात वर्षाचा करार करून ईईएसएल संस्थेला साडेदहा कोटी रुपये दर वर्षाला आपण देणार आहोत. पालिकेला आर्थिक सुबत्ता लाभली म्हणून पैशे कुठेही खर्च करणे योग्य नाही. विद्युत विभागाचे अधिकारी प्रविण तुपे पालिकेला लाभलेली अद्भुत देणगी आहे. एलईडीमधील दोन ट्युब बंद आणि एक ट्युब चालू असली की तुपे म्हणतात ती एलईडी चालू आहे. आणि या एलईडी दिव्यांमुळे विद्युत बील कसे कमी येते, हे देखील ते खुबीने समजवून सांगतात. अधिकारी आणि ठेकेदार संगणमताने पालिकेची लुट करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

डॉ. वैशाली घोडेकर म्हणाल्या, ठेकेदाराला 77 कोटी रुपये देण्यात उपयोग नाही. जर 50 कोटी रुपयांचा पालिकेचे नुकसान होत असेल तर आपण शूल्कात कपात करून नव्याने शूल्क ठरवून हे काम संबंधित संस्थेला द्यावे. आशा शेंडगे म्हणाल्या की, ठेकेदार स्वतः एलईडी खरेदी करणार, की आपण खरेदी करणार आहोत. याचा उलघडा झाला पाहिजे. ज्या महापालिकेची आर्थिक कुवत नाही. अशा पालिकेने या संस्थेशी करारनामा करण्याचा नियम आहे. आपली आर्थिक स्थिती चांगली असताना चुकीच्या पध्दतीने विषय आणून मंजुरी घेण्याचा उद्योग कशाला करता, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

तुषार कामठे म्हणाले, गेल्या तीन महिन्यांत जेवढ्या निविदा निघाल्या. त्याचे दर वाढीव आहेत. या विषयात 50 कोटींची बचत होत असेल तर हे एलईडीचे काम संबंधित संस्थेला देण्यात येऊ नये. एखाद्या निविदेचे दर 19 टक्के अबोव्ह असतात. याची चौकशी करण्यात यावी. मंगला कदम म्हणाल्या, हा विषय दप्तरी दाखल करण्यात यावा. तीन वर्षांच्या फाईली पडून असतात. मग हा विषय कितीवेळा सभागृहासमोर आणायचा.

विरोधी पक्षनेते दत्ता साने म्हणाले, या विषयाला आमचा विरोध असून हा विषय मंजुरच करायचा असेल तर सर्व नगरसेवकांचे मतदान घ्या. मतदान घेतल्याशिवाय हा विषय मंजूर करू देणार नाही. एलईडीबाबत प्रशासनाने अहमदाबादचा दौरा केला. त्याचा अहवाल प्रशासनाने सादर करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. शेवटी या विषयाच्या विरोधात सभागृहाचे बहुमत झाल्याने हा विषय फाटाळून लावण्यात आला आहे.