- ‘गोपीनाथ मुंडे सामाजिक सुरक्षा योजने’द्वारे शिक्षण, निवारा आणि विमा कवच
राज्यातील सुमारे आठ लाख असंघटित ऊस तोडणी कामगारांसाठी गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने सामाजिक सुरक्षा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार या कामगारांना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, भविष्य निर्वाह निधी, कामाच्या ठिकाणी दुखापत झाल्यास अर्थसहाय्य देण्याबरोबरच मुलांसाठी शिक्षण, वसतीगृह शुल्कपरतावा आणि शिष्यवृत्ती सहाय्य योजना राबविण्यात येणार असल्याची माहिती कामगार विभागातील उच्चपदस्थाने दिली.
राज्यात साखर उद्योगाची व्याप्ती मोठी असून १०१ सहकारी आणि ८७ खाजगी क्षेत्रातील साखर कारखान्यांमध्ये सुमारे आठ लाख ऊस तोड कामगार काम करीत आहेत. मात्र या असंघटित कामगारांना आजवर भविष्य निर्वाह निधी, कामगार विमा योजना आदी सामाजिक सुरक्षितता योजनांचे लाभ मिळत नव्हते. या कामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुबिंयाचे जीवन अस्थिर आणि हलाखीचे असते. आता या कामगारांना कायद्याच्या कक्षेत आणून विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
त्यानुसार ऊस तोडणी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी ‘लोकनेते गोपीनाथ मुंडे सामाजिक सुरक्षितता योजना’ सुरू करण्यात येणार आहे. या योजनेनुसार सरकारच्या विविध विभागामार्फत सुरू असलेल्या घरबांधणी, वृद्धाश्रम, शैक्षणिक योजनांमध्ये ऊस तोडणी कामगारांसाठी निधी उपलब्ध करून देणे सबंधित विभागांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार या कामगारांना आता इंदिरा आवास, शबरी आवास, प्रधानमंत्री आवास, रमाई नागरी- ग्रामीण आवास योजनेतून घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच विमुक्त जाती- जमातीसाठी लागू असलेल्या सर्व शैक्षणिक सुविधाही आता ऊस तोडणी कामगारांच्या मुलांना लागू करण्यात आल्या आहेत. याबाबतचा शासन निर्णय शुक्रवारीच निर्गमित करण्यात आल्याचेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. याशिवाय प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना, सुरक्षा विमा योजना, अंत्यविधी अर्थसहाय्य, आरोग्य आणि प्रसूतीलाभ, भविष्य निर्वाह निधी, कामगार कौशल्यवृद्धी योजना आदी योजना लागू करण्यात येणार आहेत.
कामगारांना या योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी विशेष मोहिमेच्या माध्यमातून त्यांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. तसेच या कामगारांच्या कल्याणासाठी धोरण आखण्यासाठी समितीही स्थापण्यात येणार आहे.
