‘उद्योगनगरी’ला पुन्हा गतीमान करण्यासाठी आमदार महेश लांडगे यांचे तज्ञांसोबत ‘विचारमंथन’

– पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजकांना करमाफीसाठी प्रयत्न करण्याची तयारी

– महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि चार्टर्ड अकाँटंट्ससोबत ‘वेबिनार’

पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी

कोरोना विषाणुच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाउन सुरू आहे. त्यामुळे उद्योगांसमोर अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत ‘उद्योगनगरी’अशी ओळख असलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योगांचे ‘चाक’रुळावर आणण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे उद्योजकांना करमाफीबाबत प्रयत्न करणार आहे, अशी माहिती भाजपा शहराध्यक्ष तथा भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांनी केली आहे.

          कोरोनामुळे गेले ५०-५५ दिवस पिंपरी-चिंचवडमधील औद्योगिक कंपन्या बंद आहेत. आता लॉकडाउन-४ ची घोषणा केली झाली आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सराकरचे धोरण आणि उद्योजकांच्या अपेक्षा तसेच प्रशासकीय यंत्रणांची उपययोजना आणि उद्योजकांना या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी काय करता येईल? अशा विविध मुद्यांवर भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांच्या पुढाकाराने महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि चार्टर्ड अकांटंट्स असोसिएशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत ‘बेविनार’ आयोजित केला होता. त्यावेळी तज्ञांनी आपली मते मांडली आहेत.

          या ‘वेबिनार’मध्ये सीए चंद्रकांत काळे, इंडियन चार्टर्ड अकांटंट इन्स्टीट्यूटच्या पिंपरी-चिंचवड विभागाच्या अध्यक्षा सीए सिमरन लीलवानी, सीए चंद्रशेखर चितळे, सीए बबनराव डोखळे, सीए अमित जैन, सीए विकी बलानी आदी सहभागी झाले होते.

यावेळी बोलताना आमदार लांडगे म्हणाले की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासन, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी यांनी केलेल्या कामाचे मनापासून कौतूक केले पाहिजे. औद्योगिक क्षेत्रातील व बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना व मजुरांना लॉकडाउनच्या काळात वेतन दिले पाहिजे, असे आदेश शासनाने दिले होते. त्यामुळे लघु उद्योजकांनी दोन महिने कामगारांना वेतन दिले आहे. परंतु, आता लघुउद्योजकांना होणारा तोडा याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आज उद्योजक अनेक संकटांना सामोरे जात आहेत. कुशल कामगार आता स्वगृही परतले आहेत. त्यामुळे नवीन कामगारांना आता प्रशिक्षण देवून कामाला सुरूवात करावी लागणार आहे. शहरातील छोटे उद्योग  हे मोठ्या उद्योगांवर अवलंबून होते. काही उद्योग सुरू होते. त्यांनी लागणारे स्पेअर्स पार्ट अन्य कंपन्यांकडून घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे अतिशय कमी पर्सेंटवर पिंपरी-चिंचवडमधील लघु उद्योजकांना काम करावे लागत आहे. त्यामुळे उद्योजकांच्या अडचणी लक्षात घेवून शासनाने त्यांना करमाफी केली पाहिजे, याबाबत आम्ही राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार आहे.

          तसेच, पिंपरी-चिंचवडमधील भविष्यकालीन विकासासाठी म्हणून उद्योजक, चार्टर्ड अकौंटन्ट्स, डॉक्टर, इंजिनिअर, सामाजिक संस्था सर्वांनी एकत्र येवून एक फोरम स्थापन करण्याबाबत प्रयत्न करणार आहे.

          महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डिकर म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी म्हणून आता सामूदायिक प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोरोनाविरुद्ध गेले दोन महिने शहरातील नागरिकांनी लढाई केली. त्यामुळे रुग्ण संख्येची वाढ रोखण्यामध्ये प्रशासनाला यश मिळाले आहे.

यावेळी सीए सीमरन लिलवानी म्हणाल्या की, इंडियन चॅर्टर्ड अकौंटंट इन्स्टिट्यूटने कोरोनला रोखण्यासाठी पंतप्रधान फंडामध्ये ३१ कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच, पिंपरी-चिंचवड शाखेने ३ लाख रुपये दिले आहेत. विविध ठिकाणी संस्थेच्या सदस्यांनी मास्क, सॅनिटाईझर्स व जेवण वाटप केले आहे.

          सीए चंद्रशेखर चितळे यांनी म्हटले की, कोरोनाच्या काळात उद्योग बंद असल्याने उद्योजकांचा अर्थिक कणा मोडला आहे. यावेळी शेतकऱ्यांनी आपला शेतीमाल गावाच्या वेशीपर्यंत आणून दिल्यास तो पुणे-मुंबई पर्यंत आणता येईल. ग्रामपंचायतीपासून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अर्थिक नियोजन व अंदाजपत्रकासंदर्भात इन्स्टिट्यून विनामोबदला सहकार्य करण्यास तयार आहे.

सीए महेश्वर मराठे यांनी मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासंदर्भात मार्गदर्शनाची आवश्यकता व्यक्त केली. तर हरिष लालवाणी यांनी उद्योगांना मिळकत कर व पाणी करात सवलत दिली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.