ई-पॉसद्वारे धान्य वितरणला मुदतवाढ द्या, रेशनिंग दुकानदार व मदतनिसांना विमा संरक्षण द्या
- माजी खासदार गजानन बाबर यांची राज्य सरकारकडे मागणी
पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी
राज्यातील कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे निवारण होईपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना स्वतःचे आधार आदिप्रमाणित करून ई -पॉसद्वारे धान्य वितरण करण्याची मुदत वाढ देण्यात यावी. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांचे मदतनीस यांना विमासंरक्षण बाबतचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यात यावा, अशी मागणी माजी खासदार गजानन बाबर यांनी केली आहे.
माजी खासदार बाबर यांनी यासंदर्भात राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे प्रधान सचिवांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील कोरोनाचे प्रमाण वाढत आहे. याचा परिणाम संपूर्ण मानवी जीवनावर होत आहे. अशा परिस्थितीत सुद्धा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार आपले धान्य वितरण करण्याचे काम अविरतपणे करत आहेत. राज्य सरकारने स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई- पाॅसद्वारे धान्य वितरण करण्याची मुभा जुलै 2020 अखेरपर्यंत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना दिली होती. तरी, कोरोना संकट निवारण होईपर्यंत ही मुभा तशीच देण्यात यावी. जेणेकरून कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव होण्यास अटकाव लागेल.
आज सहा ते सात रेशनिंग दुकानदार यांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यामुळे रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार भयभीत झाले आहेत. अशा परिस्थितीत रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार आपली दुकाने बंद ठेवण्याच्या मनस्थितीत आहेत. तरी आपण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना देण्यात आलेले स्वतःचे आधार अधिप्रमाणित करून ई- पाॅसद्वारे धान्य वितरण करण्याचा कालावधी आपण तात्काळ वाढवावा. कोरोना साथ संपेपर्यंत त्याला मुदतवाढीची मान्यता द्यावी. वास्तविक कोणतीही सुविधा रास्त भाव रेशनिंग दुकानदारांना राज्य सरकारने दिलेली नाही. या सुविधांमध्ये पीपीई किट, सॅनिटायझर यांचा समावेश होतो. तरीपण याचा विचार न करता रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार त्यांचे मदतनीस अविरतपणे नागरिकांना सेवा देत आहेत.
तसेच, वारंवार विमा संरक्षण रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार तसेच त्यांच्या मदतनिसांना देण्यात यावा अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली. परंतु, तिही अजूनपर्यंत राज्य सरकारने रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व मदतनीस यांना दिलेली नाही. यामुळे नाईलाजाने आम्हाला न्यायालयात जावे लागले. तरी त्यानुसार न्यायालयाने सदर बाबींवर निर्णय घेण्याचे आपणास आदेश दिलेले आहेत. तरी आपण यावर सकारात्मक दृष्ट्या विचार करुन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. जेणेकरून याचा लाभ रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांचे मदतनीस यांना मिळेल. रास्त भाव रेशनिंग दुकानदार व त्यांच्या मदतनिसांचा विमा काढण्यासाठी विचार करावा, अशी मागणी बाबर यांनी केली आहे.