पुणे – महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील गावठाण आणि झोपडपट्टीचे सर्व्हेक्षण करण्याचा निर्णय प्राधिकरणाने घेतला आहे. हे सर्व्हेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत जी घरे उपलब्ध होणार आहेत, ती या झोपडीधारकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
पुणे महापालिकेप्रमाणेच पीएमआरडीएलादेखील त्यांच्या हद्दीसाठी पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यासाठीचे अधिकार राज्य सरकारने देऊ केले आहेत. त्यानुसार हद्दीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना छोट्या क्षेत्रफळाच्या आणि रास्त दरातील घरांचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी पीएमआरडीएवर येऊन पडली आहे.
प्राधिकरणाचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सांगितले की, खासगी भागीदारीतून देखील गृहप्रकल्प राबविण्यास पीएमआरडीएला मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात पीएमआरडीएला जवळपास अकरा हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. “पीपीपी’ या मॉडेलच्या माध्यमातून पंतप्रधान आवास योजनेसाठी घरे बांधण्यासाठीचे सुमारे 13 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यातून आणखी अकरा हजार घरे अशी येत्या काही काळात एकूण 22 हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी पीएमआरडीएची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती झाली आहे. त्यामुळे हद्दीत झोपडपट्ट्या आणि गावठाणाचे सव्हेक्षण करून किती घरांची आवश्‍यकता आहे. हे निश्‍चित करण्यात येणार आहे. त्यानुसार घरे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी हे सव्हेॅक्षण करण्यात येणार आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीलगत असलेल्या सुमारे शंभर ते दीडशे गावातील झोपडपट्टी आणि गावठाणाच्या परिसराचे सर्व्हेक्षण करण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. महिनाभरात हे सर्व्हेक्षण पूर्ण करण्यात येणार आहेत.
