आरोपींना एकवीस दिवसात फाशी द्यावी, केंद्र सरकारने करावा कायदा
मानिनी फाऊंडेशनच्या महिलांची एकमुखी मागणी
पिंपरी |महाईन्यूज|
महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेत दोषी ठरलेल्या आरोपींना एकवीस दिवसात फाशीची शिक्षा देणारा कायदा ‘केंद्र सरकारने करावा. तसेच या कायद्याची अंमलबजावणी देशभर प्रभावीपणे व्हावी’ अशी मागणी मानिनी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी केली.
हाथरस दुर्घटनेतील तरुणीस फाउंडेशन तर्फे निगडी प्राधिकरणात श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यावेळी चव्हाण बोलत होत्या. मालती काळे, सुरेखा वाडेकर, अर्पणा शिंदे, कल्याणी कोतूरकर, सुनिता शिंदे, द्रौपदा सोनवणे, रेश्मा निमकर, श्रेया शिंदे, संगिता पाटील, सूषमा असलेकर, शांती गवळी, वैशाली तोडसे, शोभा चव्हाण, राजश्री गिरे, वैशाली कडके, सुहासिनी भोसले, सविता मोरे, यशश्री आचार्य, पद्मा जक्का, रिबेका अमोलीक, रजनी मगर, अरुणा सेलम, साधना दातीर आदी उपस्थित होत्या.
चव्हाण म्हणाल्या, ”महिला, तरुणी, बालिकांवरील अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हुंडाबळी यासारख्या घटना निदंनीय आणि निषेधात्मक आहे. अशा घटनांमधील आरोपी हे बहुतांश वेळी जवळचे नातेवाईक किंवा ओळखीची व्यक्ती असल्याचे निदर्शनास येते. याविषयी विविध राज्यात विविध कायदे व शिक्षेची तरतूद आहे. सध्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यास प्रदिर्घ कालावधी लागतो. अनेकदा आरोपी जामिन मिळवून मोकाट फिरत असतात. त्यांना कायद्याचा धाक नसतो. केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे देशभर अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती हक्क कायदा केला आहे आणि देशभर त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. 2019 साली आंध्रप्रदेश सरकारने ‘आंध्रप्रदेश दिशा विधेयक 2019’ मंजूर केले आहे. तसाच देशपातळीवरील केंद्रीय कायदा महिलांवरील अन्याय अत्याचाराविरुध्द करावा आणि देशभर त्याची अंमलबजावणी करावी. या कायद्यातील कडक तरतूदींमुळे गुन्हेगारांना चार महिन्यात शिक्षा होईल.”
‘आंध्रप्रदेश दिशा विधेयक 2019’ यामध्ये एफआयआर दाखल होताच सात दिवसांमध्ये तपास करुन चौदा दिवसात विशेष न्यायालयात खटला चालवून, गुन्हा सिद्द झाल्यावर पुढील एकवीस दिवसात गुन्हेगारांना मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. हि सर्व प्रक्रिया चार महिन्यात पुर्ण करायची आहे. अशा कडक कायद्यांमुळे आणि जलद प्रक्रियामुळे गुन्हेगारांवर जरब बसेल आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविता येईल. असे झाले तरच महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणास अधिक चालना मिळेल. अशा प्रकारचा कायदा व्हावा यासाठी पुढील आठवड्यात मानिनी फाऊंडेशचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कायदा व न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांना निवेदन देणार असल्याचेही चव्हाण यांनी सांगितले.
