‘आरटीओ’ कार्यालयात बोगस परवाने वाटप, युवासेनेने फोडले बिंग

• भ्रष्ट अधिका-यांवर कारवाई करण्याची केली मागणी
• अन्यथा उच्च न्यायालयात जाण्याचा दिला इशारा

पिंपरी, महाईन्यूज, प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात अनागोंदी कारभार सुरू आहे. बॅच बिल्ले, रहिवासे दाखले, वाहन परवाना आदी तत्सम कागदपत्रांच्या वितरणातील बोगस कारभार पिंपरी विधानसभा युवासेनेच्या पदाधिका-यांनी चव्हाट्यावर आणला आहे. या बोगस परवाने वितरणात अनेक अधिकारी, कर्मचारी आणि एजंटांचा हात असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी युवती सेनाअधिकारी प्रतिक्षा घुले आणि विभाग संघटक निलेश हाके यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.  

परिवहन विभागाकडे युवासेनेतर्फे याबाबत निवेदन देण्यात दिले आहे. पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिका-यांकडून भ्रष्टाचार केला जात आहे. नागरिकांच्या तक्रारीवरून पिंपरी विधानसभा युवासेनेच्या पदाधिका-यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिका-यांशी चर्चा केली. मात्र, असा प्रकार घडत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर युवासेनेच्या पदाधिका-यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागितली. माहिती हाती येताच त्यातून आरटीओ कार्यालयातील बोगस कारभाराची मालिकाच समोर आली, अशी माहिती युवती सेनाअधिकारी प्रतिक्षा घुले यांनी दिली.  

बॅच बिल्ले, वाहन परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र, वाहन चाचणी घेणारे वाहन निरीक्षक इत्यादी विषयी माहिती प्राप्त झाली. या कार्यालयामध्ये अनागोंदी कारभार व भ्रष्टाचार होत असल्याचे या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे. बॅच बिल्ला मिळवण्यासाठी अपुरी कागदपत्रे देण्यात आली आहेत. बोगस रहिवाशी दाखले तयार करून कागदपत्र दिले जात आहेत. ज्या दिवशी संबंधीत अधिकारी रजेवर आहेत, त्याच दिवशी त्यांच्या स्वाक्षरीचे दाखले वितरित झाले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार फिटनेस प्रमाणपत्राच्या वाहन चाचणीचे व्हिडीओ चित्रीकरण करणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्याचे कुठलेही रेकॉर्ड कार्यालयात सध्या उपलब्ध नाही. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून दोषी आधिका-यांना निलंबित करावे, अशी मागणी विभाग संघटक निलेश हाके यांनी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत युवासेनेचे अॅड. अजित बोराडे,  सनी कड,  ओंकार जगदाळे, राहुल राठोड उपस्थित होते.

या प्रकरणासंदर्भात परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांना निवेदन दिले आहे. त्यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीनंतर वेशेष समितीने या प्रकरणाची दखल घेतली आहे. संबंधीत भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी आणि एजंट यांची चौकशी व्हावी. त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. एवढे करूनही प्रशासकीय पातळीवर कार्यवाही नाही झाल्यास युवासेनेतर्फे उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येणार आहे.

निलेश हाके, युवासेना पिंपरी विधानसभा विभाग संघटक