आमदारांना वाहन खरेदीसाठी ३० लाखांचे बिनव्याजी कर्ज – उपमुख्यमंत्री
- भाजपच्या काळातच मुंबई, ठाणे, पुण्याच्या निधीत कपात; अजित पवार यांचे प्रत्युत्तर
मुंबई | महाईन्यूज
आमदार निधीत एक कोटी रुपयांची वाढ, वाहनचालकांना दरमहा १५ हजारांचे वेतन यापाठोपाठ आमदारांना वाहन खरेदीकरिता ३० लाखांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज देण्याची घोषणा करून उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी आमदार मंडळींना खूश केले आहे. त्याचप्रमाणे भाजप सरकारच्या काळातच मुंबई, ठाणे, पुणे जिल्ह्य़ांच्या विकास निधीत कपात करण्यात आल्याने विकासाचा प्रादेशिक असमतोल निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे प्रत्युत्तरही त्यांनी विरोधकांना दिले.
यंदाचा अर्थसंकल्प विदर्भ, मराठवाडय़ावर अन्याय करणारा, जिल्हा विकास आराखडय़ातील निधी कमी करणारा, तसेच या अर्थसंकल्पात संयुक्त महाराष्ट्र कुठेच दिसत नसल्याचा आरोप विरोधकांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत केला होता. विरोधकाचे आक्षेप फेटाळताना राज्यातील सर्व विभागांना आणि समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केल्याचे पवार यांनी सांगितले आहे. भाजप सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना २६ शासन निर्णय आणि ३४ महिन्यानंतरही पूर्ण होऊ शकली नाही. अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहिले. मात्र महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत १७ लाख ८० हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ३४० कोटी रुपये १५ दिवसांत देण्यात आले आहेत. १५ एप्रिलपर्यंत पहिल्या टप्प्यातील सर्व शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा (२२ हजार कोटी) लाभ दिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचा खरिपासाठी नवीन कर्ज घेता येणार आहे.
नियमित कर्ज अदा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी देण्यात येणार आहे. तर २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असलेले शेतकरी वरील रक्कम अदा करत असतील तर त्यांचे दोन लाखांचे कर्ज सरसकट माफ करण्यात येणार आहे. पाच लाख सौरपंप देण्यात येणार आहेत. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देताना १८०० कोटी शासकीय हमी देऊन २८०० कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. ज्या ठिकाणी कापूस खरेदीसाठी ग्रेडर कमी पडत आहे, तेथे ग्रेडर वाढवून देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना मदत करून हमी भावाची अडचण भासू देणार नसल्याचा विश्वास उपमुख्यमंत्री या वेळी दिला आहे. अमरावती व नंदुरबार येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये तर साकोली व मालेगाव येथे कृषी महाविद्यालय उभारण्यात येणार आहेत. अमरावती विभागाचे ठिकाण असावे यासाठी महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, आयुक्तालय, पोलीस प्रशासकीय इमारतीस निधी देण्यात येणार आहे. तसेच बुलढाणा येथील जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे सांगत सरकारने मराठवाडा, विदर्भ तसेच उत्तर महाराष्ट्राला न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचे पवार यांनी सांगितले.
