नवी दिल्ली | सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती कोरोनामुळे अत्यंत बिकट बनली आहे. त्यामुळे सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. कोरोना काळात दास यांनी १ मार्च पासून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत कर्जाच्या हप्त्यांची वसूली स्थगित करण्याचा सल्ला इतर बँकांना दिला होता. मात्र आता बँकांकडून कर्ज घेणाऱ्यांना आपल्या कर्जाचे हप्ते नियमित भरावे लागणार आहेत. याचा अर्थ कोरोना काळात देण्यात आलेली EMI Moratorium सुविधा पुढे न वाढवण्याचा निर्णय आरबीआयने घेतला आहे.
दरम्यान कोरोना व्हायरसचा फैलाव दिवसागणिक वाढत असल्यामुळे देशात लॉकडाऊन घोषित करण्यात आला. सर्व उद्योग ठप्प असल्यामुळे देशाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. त्यामुळे RBIने सर्व प्रकारच्या मुदत कर्जावर ऑगस्टपर्येत सूट अर्थात EMI Moratorium सुविधा दिली होती. परंतु आता ही सुविधा वाढवल्यामुळे रकमेच्या परतफेडीवर त्याचा परिणाम होवू शकतो अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली.
त्याचप्रमाणे, EMI Moratoriumचा कालावधी आणखी न वाढवण्याचा आग्रह एचडीएफसीचे अध्यक्ष दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक यांनी आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या कडे केला. या सुविधेचा फायदा अन्य लोक गैरफायदा घेत असल्याचं देखील त्यांनी स्पष्ट केलं.
