नवी दिल्ली – देना बॅंकेनंतर देशातील आणखी दोन राष्ट्रीयकृत बॅंकांना कर्ज देण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेकडू निर्बंध घातले जाण्याची शक्‍यता वर्तवण्यात येत आहे. प्रॉम्पट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन या प्रणालीतील तरतूदीनुसार रिझर्व्ह बॅंकेकडून ही कृती केली जाण्याची शक्‍यता आहे. कालच रिझर्व्ह बॅंकेन देना बॅंकेला नवीन कर्ज घेण्यास आणि नवीन कर्मचारी भरती करण्यास बंदी घातली आहे.
देशात एकूण 21 राष्ट्रीयकृत बॅंका असून त्यातील अकरा बॅंकांची आर्थिक स्थिती कर्ज बुडाल्यामुळे किंवा चुकीच्या पद्धतीने कर्ज दिल्याने नाजुक बनली आहे. राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे कर्ज बुडवण्याची अनेक मोठी प्रकरणे गेल्या काही काळात उघडकीला आल्याने रिझर्व्ह बॅंकेने आता बॅंकांच्या थकबाकीच्या संबंधात आता अधिक जागरूकपणे माहिती घेण्यास आणि त्या अनुरूप कारवाई करण्यास प्रारंभ केला आहे. प्रॉम्पट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शन द्वारे धोक्‍यात असलेल्या बॅंकांना डिव्हीडंट वितरीत करणे, नवीन कर्ज देणे, नवीन कर्मचारी भरती करणे, बॅंकेच्या नवीन शाखा उघडणे इत्यादींवर बंदी घालण्याचा अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला मिळाला आहे. सध्या आर्थिक तणावाच्या पातळीवर असलेल्या 11 राष्ट्रीयकृत बॅंकांची यादी रिझर्व्ह बॅंकेने निश्‍चीत केली असून या बॅंकांच्या प्रमुखांची एक बैठक अर्थमंत्रालयाने येत्या 17 मे रोजी आयोजित केली आहे. या बॅंकांमध्ये अलाहाबाद बॅंक, युनायटेड बॅंक ऑफ इंडिया, कार्पोशन बॅंक, आयडीबीआय बॅंक, युको बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, ओरिएन्ट बॅंक ऑफ कॉमर्स, आणि महाराष्ट्र बॅंक अशा बॅंकांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारे राष्ट्रीयकृत बॅंकांना भांडवल पुरवण्यासाठी जी 88 हजार 139 कोटी रूपयांची योजना जाहीर केली आहे त्यातील 53 हजार 311 कोटी याच अकरा बॅंकाना देण्याचा प्रस्ताव आहे.
