अशिक्षित वाहनचालक हे रस्त्यावरील पादचाऱ्यांसाठी धोकादायक असून अशा वाहनचालकांचे परवाने रद्द करावे, असे निर्देश राजस्थान हायकोर्टाने तेथील राज्य सरकारला दिले आहेत. मोटार वाहन अधिनियम हे वाहन चालकांसोबतच रस्त्याचा वापर करणाऱ्या अन्य नागरिकांचा विचार करुन तयार केले पाहिजे, असे मतही हायकोर्टाने व्यक्त केले आहे.
राजस्थानमध्ये राहणाऱ्या दीपक सिंह नामक व्यक्तीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. दीपक सिंह यांचे पाचवीपर्यंतचे शिक्षण झाले आहे. 2006 मध्ये त्यांनी लाइट मोटर व्हेईकल या श्रेणीत वाहन परवाना मिळवला होता. आता त्यांना ट्रान्सपोर्ट व्हेईकलसाठी परवाना हवा आहे. पण आठवी उत्तीर्ण नसल्याने त्यांना परवाना देता येणार नाही, असे परिवहन विभागाने त्यांना सांगितले होते. याविरोधात दीपक सिंह यांनी याचिका दाखल केली होती. गेल्या 13 वर्षांपासून याचिकाकर्ते वाहन चालवत असल्याने त्यांना परवाना द्यावा, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला होता.
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा यांच्या पीठासमोर याचिकेची सुनावणी झाली. हायकोर्टाने दीपक सिंह यांची याचिका फेटाळून लावली असून दीपक सिंह आणि अन्य अशिक्षित वाहनचालकांना देण्यात आलेले परवाने रद्द करावेत, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकराला दिले आहेत. तसेच लिहिता- वाचता येत नाही अशा लोकांना ज्यांनी परवाने मंजूर केले त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. अशिक्षित लोकांना रस्त्यावरील सुचना आणि चिन्हांचा अर्थ समजत नाही आणि त्यामुळे ते पादचाऱ्यांसाठी धोकादायक ठरु शकतात, असे हायकोर्टाने सांगितले.
