नवी दिल्ली : भारत आणि चीनमधल्या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे मंत्रालयानंतर आता अर्थमंत्रालयानेही चीनला धक्का दिला आहे. चीनसह भारताच्या सीमेवर असलेल्या देशातून पेन्शन कोशात परदेशी गुंतवणुकीवर प्रतिबंध घालण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाने ठेवला आहे. पेन्शन कोश नियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) च्या नियमानुसार पेन्शन कोशात ४९ टक्के परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे.
शुक्रवारी जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार ‘चीनसह भारताच्या सीमेवर असणाऱ्या कोणताही देश किंवा संस्था किंवा व्यक्तीला गुंतवणुकीसाठी सरकारची मंजुरी गरजेची असेल. वेळोवेळी जारी केलेली एफडीआय निती संबंधित प्रावधानं या गोष्टींमध्ये लागू होतील.’ सरकारने यासाठी सगळ्या संबंधित घटकांकडून टिप्पणी मागितली आहे.
या देशांमधून कोणतीही परदेशी गुंतवणूक सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल. भारत सरकारची अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर हे प्रतिबंध लागू होतील. भारत आणि चीनमध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक झडपीनंतर तणाव वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्रालयाने हा प्रस्ताव ठेवला आहे.
हा प्रस्तावित बदल औद्योगिक संवर्धन आणि आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआयआयटी)ने एप्रिल महिन्यात जारी केलेल्या दिशानिर्देशांच्या अनुरुप आहे. सध्या फक्त बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून होणाऱ्या गुंतवणुकीवर सरकारी मंजुरीचं प्रावधान आहे. याआधी रेल्वेने चीनसोबतच्या कंपनीचा करार रद्द केला होता.
