- अनुदान मिळत नसल्याचा दुध संघाचा आरोप : अनुदान दिल्याचा सरकारचा दावा
पुणे – गाईच्या दुधाला प्रति लिटर 25 रुपये भाव दिला तरी, राज्य शासनाकडून कबूल केलेले अनुदान मिळत नसल्याने दूध संघांमध्ये नाराजी पसरली आहे. तर, दुसरीकडे राज्य शासनाने सांगितले आहे की, अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू असून आत्तापर्यत 53 कोटी रुपयांचे वितरण दूध संघांना करण्यात आले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनेसुद्धा दुधाला दर मिळाला नाही तर, राज्यात मंत्र्यांच्या गाड्या अडवू असा इशारा दिला. त्यामुळे दूध दराचा प्रश्‍न आता पुन्हा एकदा चिघळणार असेच चित्र सध्या निर्माण झाले आहे.
राज्यात दुधाचे भाव पडल्यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जुलै महिन्यात मोठे आंदोलन उभारले होते. त्यानंतर तोडगा निघून सरकारने 1 ऑगस्टपासून 3.5 फॅट आणि 8.5 एसएनएफ गुणप्रतिच्या गाईच्या दुधाचा खरेदी दर लिटरला 25 रूपये करण्याचा निर्णय घेतला आणि पॅकिंगमधील दूध वगळून उर्वरित दुधासाठी लिटरला 5 रूपये अनुदान शासनाकडून देण्याचे निश्‍चित झाले. त्याप्रमाणे दूध संघांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 25 रूपये भाव देण्यास सुरूवात केली. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2 महिने हा भाव दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना संघाकडून देण्यात आला आहे. पण, त्यासाठी राज्य शासन जे दूध संघाना लिटर मागे 5 रूपये अनुदान देणार होते ते काही अद्याप मिळालेले नाही.
ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातील म्हणजे 1 ते 10 ऑगस्टपर्यंतचे अनुदान तेवढे मिळाले असल्याचा दावा दूध संघांच्या वतीने करण्यात आला आहे. त्यानंतर मात्र अद्याप कुठलेही अनुदान मिळालेले नाही. याबाबत सहकारी व खासगी दूध संघाच्या प्रतिनिधींची नुकतीच एक बैठक ही पुण्यात झाली आहे. या बैठकीत राज्य सरकारने 31 ऑगस्ट अखेरचे गाईच्या दुधाचे प्रति लिटरचे 5 रुपयांचे अनुदान 6 ऑक्‍टोबरपर्यंत संबंधित दूध संस्थांना तत्काळ वितरित करण्याची मागणी करण्यात आली. त्याचबरोबर अनुदान न मिळाल्यास पुन्हा 9 ऑक्‍टोबरला संयुक्त बैठक घेऊन योजनेतून बाहेर पडण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, असा इशारा या बैठकीद्वारे राज्य शासनाला देण्यात आला आहे.
या बैठकीस दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष विनायक पाटील, संघाचे मानद सचिव प्रकाश कुतवळ यांच्यासह रणजित निंबाळकर, दशरथ माने, प्रितम शहा, श्रीपाद चितळे आदींसह गोकुळ, राजारामबापू, शिवामृत, वारणा, वाळवा, प्रभात, डायनामिक आदींसह एकूण दूध संस्थांचे सुमारे 75 प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीत दूध संघाच्या प्रतिनिधींनी संयुक्तपणे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तत्काळ भेट घेऊन अडचणी मांडण्याचे ठरविण्यात आले. हे अनुदान मिळण्यासाठी दूध संघाना सर्व माहिती ऑनलाइन भरायची आहे. त्याचबरोबर काही जाचक अटी व शर्तीचा समावेश त्यात करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया किचकट असल्याचा आरोप दूध संघांनी केला आहे. सर्व माहिती ऑनलाइन भरण्यात खूप कालावधी जात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर तोडगा काढण्यात यावा, अशी मागणीसुद्धा होत आहे.
53 कोटी रूपयांचे अनुदान दूध संघाना वितरीत
यासंदर्भात राज्याचे दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी मात्र दूध संघाना अनुदान नियमित मिळत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत आम्ही 53 कोटी रुपयांचे अनुदान दूध संघाना वितरित केले आहे. या सर्व व्यवहारात पारदर्शकता ठेवण्यात आली आहे. त्यासाठी ऍप तयार करण्यात आले आहे. हे ऍप दूध संघानी डाऊनलोड करायचे आहे. त्यानंतर त्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची माहिती तसेच दूध संकलनाची आकडेवारी भरायची आहे. ही सर्व माहिती भरल्यानंतर आम्ही अनुदान देत आहोत. आत्तापर्यत राज्यातील 17 दूध संघाना आम्ही अनुदान दिले आहे. तीन दूध संघाबाबत अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याबाबत त्यांनासुद्धा कळविण्यात आले आहे. लवकरच त्यांची माहिती आमच्याकडे आली की, आम्ही अनुदान वितरित करू असे स्पष्ट केले.
पुन्हा आंदोलन करू, खा. शेट्टींचा इशारा
दूध संघ आणि राज्य शासन याच्या वादात मात्र सर्वसामान्य दूध उत्पादक शेतकरी भरडला जाणार असल्याचे लक्षात येत असल्याने स्वाभिमानी संघटनेनेसुद्धा याबाबत ठोस भुमिका घेऊन दूध संघांना अनुदानाचे पैसे लवकरच वितरित करा अन्यथा पुन्हा एकदा आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. सरकार विश्‍वास ठेऊन दूध संघांनी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 25 रुपयांचा दर दिला आहे. आता अनुदान मिळाले नाही तर, मंत्र्यांच्या गाड्या राज्यात फिरू देणार नसल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
