लखनौ – उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांच्या सरकारी बंगल्यावरून सध्या उत्तर प्रदेशाच्या राजकारणात उलथापालथ सुरू आहे. प्रसिद्धी माध्यमांना जेव्हा शनिवारी 4, विक्रमादित्य मार्गावरील सरकारी बंगला दाखविण्यात आला होता, तेव्हा बंगल्यात तोडफोड झाल्याचे निदर्शनास आले होते. दरम्यान, सदर बंगल्याच्या सजावटीसाठी 42 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. त्यापैकी 41 कोटी 10 लाख रुपयांच्या खर्चाचा कोणताही हिशोब नसल्याचे उघडकीस आले आहे.
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अखिलेश यादव यांच्या चार विक्रमादित्य मार्गावरील निवासस्थानासाठी दोनवेळा मिळून एकूण 42 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मात्र, राज्य संपत्ती विभागाकडे या खर्चाचा कोणताही तपशील उपलब्ध नाही. याबाबत राज्य संपत्ती विभागाचे अधिकारी योगेश कुमार शुक्‍ल म्हणाले की, विभागाकडे नोंद असलेल्या तपशीलानुसार या बंगल्यासाठी केवळ 89.99 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. अन्य निधी कोठे खर्च करण्यात आला याची माहिती घेण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
तसेच ज्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपले सरकारी निवासस्थानच्या चाव्या जमा केल्या आहेत, त्यापैकी फक्त अखिलेश यादव यांच्याच बंगल्याची तोडफोड झाल्याचे आढळले आहे. या बंगल्यात कोठे तोडफोड झाली असून किती नुकसान झाले आहे याचा अहवाल तयार करण्यात येत आहे. हा अहवाल लवकरच राज्य सरकारला सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
दोषी आढळ्यास कारवाई करा – राज्यपाल राम नाईक
सरकारी निवासस्थानाच्या तोडफोडीचा उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल राम नाईक यांनी आढावा घेतला आहे. अशा प्रकारे सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करणे हा गंभीर प्रकार आहे. या मालमत्तांच्या देखरेखीसाठी लागणारा खर्च हा सर्वसामान्यांकडून घेण्यात येत असलेल्या करातून करण्यात येत असतो. त्यामुळे अखिलेश यादव हे दोषी आढळ्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, असे पत्र नाईक यांनी मुख्यमंत्री योगी आदीत्यनाथ यांना लिहिले आहे.
