- काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीच्या मुदतवाढीला राज्यसभेचीही मंजुरी
जम्मू-काश्मीरमध्ये जमुरियत (लोकशाही), काश्मिरियत (संस्कृती) आणि इन्सानियत (मानवता) टिकवण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी प्रयत्न केले होते. हा मार्ग मोदी सरकार सोडणार नाही. मात्र, देशाच्या अखंडतेचा भंग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना जशास तसे प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा सज्जड इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी दिला.
जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवटीला सहा महिन्यांच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर करण्यात आला. वरिष्ठ सभागृहात सत्ताधारी पक्षाकडे बहुमत नसले तरी समाजवादी पक्ष आणि बिजू जनता दलाने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय सीमेवरील गावांसाठीही तीन टक्के आरक्षण लागू करण्याचे विधेयकही संमत करण्यात आले. हे विधेयक लोकसभेत शुक्रवारी मंजूर झाले आहे.
‘काश्मिरियत’ जतन करण्याच्या मुद्दय़ावर शहा यांनी सवाल केला की, सुफी संस्कृती काश्मिरियतचा भाग नव्हती? ऐक्याची भाषा बोलणाऱ्या सुफी संतांना कोणी मारले? काश्मिरी पंडितांना कोणी हुसकावून लावले? एक दिवस असा यावा जेव्हा क्षीरभवानी मंदिरात काश्मिरी पंडित पूजा करतील आणि सुफी संतही असतील.. काश्मीर खोऱ्यातील लोकांनी भीती बाळगू नये. त्यांनी भारताशी स्वत:ला जोडून घ्यावे मग, त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असेल!
एकत्र निवडणुका का नाहीत?
लोकसभा निवडणूकही शांततेत झाली असली तरी काश्मिरात विधानसभेची निवडणूक एकत्रित घेणे सुरक्षेच्या दृष्टीने शक्य नव्हते. विधानसभेसाठी किमान एक हजार उमेदवार उभे राहतात. काश्मीरमध्ये उमेदवारांना सुरक्षा द्यावीच लागते. प्रचारादरम्यान होणाऱ्या प्रत्येकाच्या जाहीर सभा, चौक सभा, गावभेटीसाठी सुरक्षाकवच पुरवावेच लागते. सुरक्षा दलांवर अत्यंत ताण पडतो. त्यामुळे एकत्रित निवडणुका घेऊ नका, असे राज्य प्रशासनाने स्पष्ट केले होते. आता निवडणूक आयोगाने ठरवले की लगेच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होईल, असे शहा यांनी स्पष्ट केले.
आत्तापर्यंत ग्रामपंचायत आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका का झाल्या नाहीत, असा सवाल करून शहा म्हणाले की, लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका घेणे म्हणजे लोकशाही नव्हे! मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरमध्ये कल्याणकारी योजना पोहोचवल्या. आयुष्मान योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी याच राज्यातील असून हीच ‘इन्सानियत’ असल्याचे शहा म्हणाले.
किती विधेयके समित्यांकडे गेली?
महत्त्वाची विधेयके सखोल चर्चेसाठी स्थायी समिती आणि प्रवर समितीकडे पाठवली जात नसल्याची टीका विरोधकांनी केली होती. त्यावर स्पष्टीकरण देताना शहा म्हणाले की, अधिकाधिक विधेयके समित्यांकडे पाठवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यूपीए सरकारच्या कालखंडातही परिस्थिती फार वेगळी नव्हती.
‘जीएसटी’ संकलन एक लाख कोटींखालीच
नवी दिल्ली : अप्रत्यक्ष कर अंमलबजावणीच्या दुसऱ्या वर्षसमाप्तीलाही वस्तू व सेवा कर संकलनाला एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा गाठण्यास अपयश आले आहे. जून २०१९ मध्ये ९९,९३९ कोटी रुपयांचे वस्तू व सेवा कर संकलन झाले आहे. वस्तू व सेवा कर प्रणालीला सोमवारीच दोन वर्षे पूर्ण झाली. यानिमित्ताने कार्यक्रम तसेच कर सुधारणेची तयारी सुरू असतानाच सोमवारी सायंकाळी संकलन घसरल्याची आकडेवारी जाहीर झाली. यंदाच्या मेमध्ये १,००,२८९ कोटी अप्रत्यक्ष कर संकलन झाले होते.
