कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश
बेकायदा फलकबाजीपाठोपाठ आता उड्डाणपूल वा सार्वजनिक ठिकाणी भिंतीवर चिकटवल्या किंवा रंगवल्या जाणाऱ्या बेकायदा जाहिरातींना आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा जाहिरातींबाबत तक्रार आल्यास त्यावरही आवश्यक कारवाई केली जावी, असे उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’तर्फे करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यात बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या अहमदनगर येथील तीन कार्यकर्त्यांवर कारवाई करण्यात आल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (एमएनएस) वतीने अ‍ॅड्. सयाजी नांगरे यांनी न्यायालयाला दिली. मात्र त्याच वेळी दादरच्या टिळक उड्डाणपुलाच्या भिंती राजकीय जाहिरातींनी भरून गेल्याची बाबही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या जाहिरातीही बेकायदा असून त्यांच्यावरही कारवाई व्हायला हवी, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयानेही त्यावर अशा जाहिरातींची तक्रार करण्यात यावी, त्यांच्यावरही आवश्यक ती कारवाई केली जावी, असे स्पष्ट केले.
दुसरीकडे ज्या राजकीय पक्षांनी बेकायदा फलक लावणार नसल्याची हमी दिली आहे, त्यांच्यावरच कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. मात्र ज्या पक्षांनी हमी दिलेली नाही ते मोकाट आहेत. त्यांच्यावरही वचक असला पाहिजे, हे याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याचीही न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली.
अन्यथा सत्ताधाऱ्यांवरही कारवाई
बेकायदा फलकांवर झळकणाऱ्या वरिष्ठ नेत्यांकडून बेकायदा फलक न लावण्याबाबत कार्यकर्त्यांना आवाहन केले जाईल, याची हमी द्या अन्यथा कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार रहा, अशा इशारा न्यायालयाने सत्ताधारी भाजपला दिला. त्यावर न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणार नाही, असे आम्ही म्हणू शकत नाही आणि त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आम्हाला काही अडचण आहे. मात्र बेकायदा फलकांवर झळकणाऱ्या वरिष्ठ नेत्यांकडून फलक न लावण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले जाईल असे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी भाजपच्या वतीने अ‍ॅड. अतुल दामले यांनी वेळ मागून घेतला. बुधवापर्यंत याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करा वा कारवाईला सामोरे जाण्यास तयार राहा, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
