पिंपरी – स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत खाजगी क्षेत्रातून सार्वजनिक सायकल सुविधा ही संकल्पना पहिल्या टप्प्यामध्ये पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव व वाकड या रस्त्यावरील व एरीया बेस डेव्हलेपमेंट मधील सुमारे ४५ ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. त्याला स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. तसेच, शहरातील विविध विकास विषयक कामे करण्यासाठी येणा-या सुमारे ११ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या खर्चासही स्थायीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
स्थायी समिती सभागृहात आज बुधवारी (दि. 1) सभेच्या अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या. पिंपळे गुरव व पिंपळे सौदागर या परिसरामध्ये क्षेत्रिय पायाभुत सुविधा या अंतर्गत सार्वजनिक सायकल व्यवस्था ही सुविधा नागरिकांना देण्यात येणार आहे. महापालिका व स्मार्ट सिटी कंपनी लिमीटेड यामध्ये कोणत्याही प्रकारे आर्थिक गुंतवणूक करणार नाही. सार्वजनिक सायकल सुविधा योजना पुर्णत: प्रायोजक तत्वावर राबवावी. परंतु, याकरीता आवश्यक पायाभूत सुविधा पिंपरी चिंचवड मनपामार्फत पुरविल्या जातील. सार्वजनिक सायकल सुविधा योजनेमध्ये आत्याधुनिक सुविधा असलेल्या सायकली व उच्च दर्जाची सेवा समर्पित अँप अत्याधुनिक तांत्रिक सोयी प्रायोजकाने करावयाच्या आहेत.
पहिल्या टप्यामध्ये सार्वजनिक सायकल सुविधा योजना ही पिंपळे सौदागर ते वाकड या बीआरटीएस कॅरीडोर वरील व क्षेत्रिय पायाभुत सुविधा परिसरातील सुमारे ४५ ठिकाणी राबविण्यात येणार आहे. सायकल सुविधा योजनेसाठीची परवानगी संबधीत प्रायोजक कंपनीला पाच वर्षासाठी देण्यात येणार आहे. सार्वजनिक सायकल सुविधा योजनेचे प्रायोजक त्यांचे स्वखर्चाने सायकल पुरवतील, देखरभाल दुरुस्ती करतील.परंतु, दिशा दर्शक फलक, स्टेशन उभारणे, रस्त्यावरील पटटे रंगविणे यांचा खर्च स्मार्ट सिटी कंपनीच्या निधीमधून मनपामार्फत करण्यात येणार आहे.
मनपाच्या प्राथमिक शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते सातवीचा अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देणेसाठी व केयान मशिन देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी येणा-या सुमारे १ कोटी ५ लाख ४२ हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पिंपरी येथील जमतानी चौक ते अशोक थिएटर जवळील पाण्याच्या टाकीपर्यंत नविन नलिका टाकणेत येणार असून त्यासाठीच्या सुमारे ५४ लाख ७६ हजार रुपयांच्या खर्चास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
कचरा गोळा करण्यासाठी 6 कोटींना मंजुरी
मनपाचे विदयुत विभागासाठी विविध टयुबलर व ऑक्टोगोनल पोल साहित्य खरेदीकामी येणा-या सुमारे ६८ लाख ३७ हजार रुपयांच्या खर्चासही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अ, ब, क, ई, ग, फ व ह प्रभागातील घरोघरचा कचरा गोळा करुन मोशी कचरा डेपो येथे वाहतूत करणेसाठी येणा-या सुमारे ६ कोटी ७८ लाख रुपयांच्या खर्चासही स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुध्दीकरण केंद्र से.२३ करीता पाणी शुध्दीकरणासाठी द्रवरुप पॉली ऍल्युमिनियम क्लोराईड खरेदी करणेसाठी येणा-या सुमारे १ कोटी ८० लाख ५१ हजार रुपयांच्या खर्चास स्थायी समिती बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
