मुंबई – महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाच्या (एमएसईबी) अखत्यारीतील महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण या कंपन्यांतील कंत्राटी कामगारांनी संपाची हाक दिली आहे. कंत्राटी कामगारांनी बोनस, ग्रॅच्युईटी, पीएफ यांसारख्या विविध मागण्यांसाठी सोमवारी (ता. 8) वांद्रे येथील प्रकाशगड इमारतीसमोर निदर्शने केली. या मागण्यांचा विचार न झाल्यास 22 मेपासून राज्यभरातील या कामगार संपावर जातील, असा इशारा वीज कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे समान कायदा, समान वेतन देण्यात यावे. नोकरीच्या सुरक्षिततेची हमी देऊन कायम करण्यात यावे, या संयुक्त कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या आहेत. 10 ते 15 वर्षांपासून कंत्राटी कामगारांना कमी वेतन मिळत आहे. त्यांना बोनसही दिला जात नाही, असे संयुक्त समितीचे म्हणणे आहे. सुधारित किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजित बैठकांना उशीर झाला आहे. त्यामुळेच किमान वेतनाच्या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. लिपिक, तंत्रज्ञ, बॉयलर अटेंडंट, विद्युत सहायक अशा अनेक पदांवर कंत्राटी कामगार काम करतात. त्यांना कोणत्याच सुविधा किंवा नोकरीतील सुरक्षितता नसल्याचे संयुक्त कृती समितीचे म्हणणे आहे.
