हायकोर्टाचा सवाल : अहवाल संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करा
मुंबई – राज्यातील 53 टोल नाक्‍यावरील टोल वसुली बंद केल्यानंतर मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेस-वे संदर्भात सुमित मलिक कमिटीच्या अहवालानुसार अजूनही निर्णय का घेण्यात आला नाही,असा सवाल उपस्थित करून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची नेमकी भुमीका काय? असा सवाल उपस्थित केला.
पुणे एक्‍सप्रेस-वे वरील टोलवसुली संदर्भात राज्य सरकारकडून सादर केलेली माहिती ही अस्पष्ट आहे. त्यामुळे लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल महिन्यांतील अहवालासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला देऊन याचिकेची पुढील सुनावणी 19 जूनपर्यंत तहकूब ठेवली.
म्हैसकर इन्फ्रास्टक्‍चर प्रायव्हेट लि. कंपनीला दिलेल्या कंत्राटानुसार पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीने तीन हजार कोटी रूपये टोल वसुल केला आहे. त्यामुळे त्यांना टोल वसुल करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर, श्रीनिवास धाणेकर, विवेक वेलणकर, संजय शिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात केली आहे.
या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तीवाद करताना कंत्राटदाराने सप्टेंबर 2017 मध्ये 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा टोल वसुल केला आहे. राज्यातील 53 टोल नाक्‍यांवरील टोल वसुली बंद केली असली तरी या महामार्गावरील टोल अद्याप बंद केलेला नाही. राज्यात सुरू असलेले टोल बंद करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने सुमित मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी स्थापन केली. कमिटीने अहवाल तयार करून काही शिफारसीही केल्या.
मात्र राज्य सरकारने कमिटीच्या अहवालानुसार अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तर एसीबीने सादर केलेल्या अहवालाला याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला. या अहवालानुसार काही गाड्या टोल चुकून जात असल्याने कंत्राटदाराला तोटा होत असल्याचा अहवालच चुकीचा आणि चार चाकी वाहनधारकांना बदनाम केले जात असल्याचा आरोप केला. याची दखल न्यायालयाने घेतली. लाचलुचपत विभागाचा एप्रिल महिन्यांतील अहवाल संदर्भातील सर्व कागदपत्रे सादर करा, असा आदेश राज्य सरकारला दिला.
