मराठ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी  मुख्यमंत्र्यांसह सहा मंत्र्यांविरुध्द सोलापूरात तक्रार दाखल

पुणे –  मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकांचा विकास व्हावा आणि युवकांनी उद्योग व्यवसायांकडे वळावे, याकरिता आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कर्ज व्याज परतावा योजना लागू केली. परंतू, त्या योजनेतंर्गत कर्ज वाटप करावे, असे कोणतेही आदेश महाराष्ट्र सरकारने बॅंका किंवा महामंडळाला दिलेला नाही. केवळ अध्यादेश काढून समस्त मराठा समाजाची शासनाने फसवणूक केली आहे.

याप्रकरणी आण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून खोटे आश्वासन देवून मराठ्यांची फसवणूक केल्याप्रकरणी मुख्यमंत्र्यासह सहा मंत्र्यांविरुध्द सोलापूरातील योगेश पवार यांनी तक्रार दाखल केली आहे. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाच्या मागण्यांची दखल घेत राज्य सरकारने दिलेली आश्वासने पाळली नसल्याने सरकार विरोधी सोलापूर येथील छावा संघटनेचा कार्यकर्ता योगेश पवार यांनी फौजदार चावडी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली आहे.

या तक्रारीत पवारांनी म्हटले आहे की,  “राज्य शासनाच्या अध्यादेशास व जाहिरातीस बळी पडून दहा लाख कर्जासाठी ऑनलाइन फॉर्म भरल्यावर मिळालेले पात्रता प्रमाणपत्र घेवून मी बँकांत गेलो. परंतु, शासनाचे आदेश नसल्याने बँकानी कर्ज देण्यास नकार दिला. फसवी योजना काढून कर्ज देतो म्हणून खोटे आश्वासन देवून आर्थिक फसवणूक केली असल्याचे पवार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.

योगेश पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, सहकार मंत्री सुभाष देशमुख व कामगार मंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्याविरुध्द भां.द.वी. कलम 409, 415, 420, 422, 423, 463, 464, 467, 468, 471 व सह 34 अन्वये तक्रार योगेश पवार यांनी केली आहे. या तक्रारीची दखल घेतली जात नसून पोलीस गुन्हा नोंदवण्याची टाळाटाळ करत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला आहे.