अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या आदेशाला स्थगिती द्या
- केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती
नवी दिल्ली- अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी/एसटी) अत्याचार (अॅट्रॉसिटी) प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याशी संबंधित आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला दिला. त्या आदेशाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती आज केंद्र सरकारने न्यायालयाला केली.
अॅटर्नी जनरल के.के.वेणुगोपाल यांनी न्यायालयात सरकारची बाजू मांडली. आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती करताना त्यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्याच्या विरोधात जातील असे नियम किंवा मार्गदर्शक तत्वे न्यायालय बनवू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. संबंधित आदेशामुळे जीवितहानी झाल्याकडे लक्ष वेधत त्यांनी हा विषय विचारासाठी व्यापक पीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्यावर न्यायालयाने आदेशाचे समर्थन करताना निष्कर्षावर पोहचण्यापूर्वी प्रत्येक बाबीचा आणि सर्व निकालांचा विचार करण्यात आल्याचे म्हटले. एससी/एसटींच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याबाबत आणि त्यांच्यावरील अत्याचाराबद्दल दोषींना शिक्षा करण्याविषयी शंभर टक्के अनुकूल असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतच्या आदेशाचा निषेध करण्यासाठी अनेक एससी/एसटी संघटनांनी काही दिवसांपूूर्वी भारत बंद पुकारला. त्यावेळी अनेक राज्यांमध्ये हिंसाचार होऊन काही जण मृत्युमुखी पडले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने आदेशाचा फेरविचार करावा यासाठी सरकारने याचिका दाखल केली आहे.