पिंपरी – महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीकडे सुमारे ६०० सफाई कर्मचा-यांकडून यंदा ९० तक्रारी आल्या. या तक्रारींचा निपटारा आयुक्त करण्यास सक्षम नसल्यामुळे आयुक्तांना आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीचे उपाध्यक्ष अॅड. सागर चरण यांच्याकडून कायदेशीर नोटीस बजाविण्यात आली. सदर तक्रारींचा पाढा महापालिका आयुक्तांसमोर वाचूनही अद्यापपर्यंत या सफाई कर्मचारीयांच्या समस्यांवर कोणत्याही उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. या तक्रारींचा निपटारा करण्यास आयुक्त सक्षम नाहीत का? असा सवाल समितीचे उपाध्यक्ष अॅड. सागर चरण यांनी केला आहे.
त्यांनी दिलेल्या नोटिसमध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी – चिंचवड महापालिका आरोग्य विभाग तक्रार निवारण समितीची त्रैमासिक बैठक ५ मे रोजी महापालिका मुख्यालयात पार पडली होती. या बैठकीत महापालिकेमार्फत सफाई कर्मचारीयांना सुरक्षा साधने दिली जात नाहीत. मास्क, हॅण्डग्लोज, साबण, गमबुट नियमितपणे दिली जात नाहीत. आरोग्य कोठीत महिला कर्मचारीयांना पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह उपलब्ध करुन दिलेले नाही. या तक्रारींबरोबरच सफाई कर्मचारीयांना दरमहा एक तारखेला पगार मिळणे बंधनकारक असताना पगार वेळेवर मिळत नाही. सफाई कर्मचारीयांची २५ वर्षे सेवा होऊनही कायद्यानुसार आजपर्यंत एकाही कर्मचारीयाला विनामुल्य घर देण्यात आलेले नाही. सार्वजनिक सुटीदिवशी काम करूनही कारणे दाखवा नोटीस दिली जाते. १२ एवजी ८ किरकोळ सुट्ट्या करण्यात आले, वरिष्ठ अधिकारी कडून योग्य वागणूक मिळत नाही. शिलाई बिल मिळत नाही, इतर भत्यात वाड नाही, सफाई कर्मचारी आणि त्यांचे पुनर्वसन कायदा २०१३ चे उल्लंघन वारंवार होत आहे. याशिवाय समितीच्या विविध सुचना, मागण्यांकडे आरोग्य विभागाकडून दुर्लक्ष केले जाते.
सफाई कर्मचारीयांच्या वारसा नेमणुकीसाठी नेमलेल्या लाड – पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी केली जात नाही. अनुवंâपा, वारसा नियुक्ती आणि निवृत्तीनंतरच्या देय रकमा थकविल्या जातात. याबाबतची सुमारे ६० प्रकरणे अजूनही प्रलंबित आहेत. या तक्रारींवर महापालिका आयुक्तांनी पंधरा दिवसात प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्याचा तातडीने निपटारा करण्यात येईल, अशी ग्वाही दिली होती. मात्र, सुमारे अडीच महिने उलटूनही महापालिका प्रशासन आणि आरोग्य विभागामार्फत कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग आणि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग यांनी आयोगासह आयुक्तांची दिशाभुल व कामचुकारपणा केल्याबद्दल महापालिका कार्यकारी आरोग्य अधिकारी मनोज लोणकर यांच्यावर कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, आयुक्तांनी या आदेशानुसार कारवाई करण्यासाठी ज्यांच्यावर कारवाई करायची आहे, त्या लोणकर यांनाच याबाबत पुढील कार्यवाही करण्याच्य सुचना दिल्या. त्यामुळे आता कोण कोणावर कारवाई करणार असा सवाल अॅड. सागर चरण यांनी उपस्थित केला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमानुसार कोणत्याही अत्यावश्यक समस्यांचा निपटारा करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत असते. असे असताना आरोग्य विभागाचे अधिकारी लोणकर हे सक्षम पाऊले उचलत नाहीत. अशा अधिकारीयांवर महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम ७२ क नुसार महापालिका आयुक्त कारवाई का करत नाही ? महापालिका आयुक्तांनी कर्मचारीयांच्या मुलभुत समस्या सोडविण्याची गरज असताना ते अधिकारीयांनाच पाठीशी घालत आहेत. याबाबत कोणतीही योग्य ती पाऊले उचलली जात नसल्याने ही नोटिस त्यांना बजाविण्यात आली आहे. योग्यवेळी निपटारा झाला नाही तर न्यायालयात जाण्याचा इशारा अॅड. सागर चरण यांनी दिला आहे.
