शबरीमला मंदिरात महिला प्रवेशावरुन वाद पेटला, दोन पत्रकारांना मारहाण; गाड्यांची तोडफोड
केरळमधील शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यावरुन वाद पेटला असून हिंसक वळण लागलेलं दिसत आहे. महिलांना प्रवेश देण्यावरुन अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरु असून त्याचं चित्रीकरण करणाऱ्या दोन पत्रकारांना मारहाण करण्यात आली आहे. द न्यूज मिनिट आणि रिपब्लिक टीव्हीच्या पत्रकारांना आंदोलकांनी मारहाण केली असून ते जखमी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २८ सप्टेंबर रोजी अय्यप्पा मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर अनेक शतकांपासून असलेली बंदी रद्दबातल ठरवली. यानंतर आज संध्याकाळी मंदिराचे दरवाजे महिलांसाठी उघडले जाणार आहेत. मात्र महिलांना प्रवेश न मिळण्यावर काही संघटना ठाम असून आंदोलन करत आहेत.
आज सकाळी दोन महिलांनी प्रवेश करण्यासाठी मंदिराच्या दिशेने चालण्यास सुरुवात केली होती. मात्र आंदोलकांना रस्त्यातच त्यांना थांबवलं. आंध्र प्रदेशातील एका महिलेने काही किमी अंतर पार केल्यानंतर पांबा बेस कॅम्पजवळ रोखण्यात आलं.
सर्व वयोगटातील महिलांना शबरीमाला मंदिरात प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी संध्याकाळी मासिक पुजेसाठी हे मंदिर प्रथमच उघडले जाणार आहे. मात्र, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करताना तिरुअनंतपूरममध्ये एका महिलेने झाडाला गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. अयप्पा मंदिर बुधवारपासून महिन्याभराच्या पूजेसाठी उघडले जाणार आहे. पण त्याचवेळी या निर्णयाविरोधात आंदोलन जोर पकडू लागले आहे.
अय्यप्पाच्या भाविक महिलांनी शबरीमला मंदिराकडे निघालेल्या १० ते ५० वर्षे वयोगटातील मुली व महिलांना रोखल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली आहे. या वयोगटातील महिलांना मंदिरात प्रवेश दिल्यास सामूहिक आत्महत्या करण्याचा इशारा भाविकांनी दिला आहे. महिनाभराची यात्रा राजघराण्याच्या पूजेने सुरू होते; परंतु महिलांच्या प्रवेशास विरोध करणारे मुख्य पुजारी बुधवारी पूजेसाठी न येण्याची शक्यता आहे. महिलांचा प्रवेश रोखण्याचा भक्त संघटनांनी चंग बांधल्याने मोठा पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २८ सप्टेंबर रोजी अय्यप्पा मंदिरात दहा ते ५० या वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर अनेक शतकांपासून असलेली बंदी रद्दबातल ठरवली. शारीरिक रचनाभिन्नतेच्या मुद्दय़ावर महिलांवर अन्याय करणाऱ्या आणि राज्यघटनेशी विसंगत असलेल्या कोणत्याही प्रथेचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले होते.
