- दोन्ही नामकरण सोहळे गुणवत्तेचा दृष्टीकोन ठेवूनच
पुणे – महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण असे नामकरण करून अजून वर्षही होत नाही तोवरच शिक्षण विभागाने राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद हे आधीचेच नाव पुन्हा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही दोन्ही नामकरणं शैक्षणिक गुणवत्ता व एकसुत्रीपणाचे कारण देत केली आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांची बारशी करून शिक्षण विभागाने नेमके कोणते मोठे बदल केले हे मात्र अद्याप पुरेसे स्पष्ट झालेले नाही.
राज्यातील शिक्षकांना ज्या संस्थेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जाते, ज्या संस्थेच्या माध्यमातून शिक्षणशास्त्रात संशोधने केली जातात त्या संस्थेचे सर्वात पूर्वीपासूनचे नाव हे राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद असे आहे. देशात प्रत्येक राज्यात अशा परिषदा आहेत. शालेय शिक्षण विभागाने 24 ऑगस्ट 2017 शासन निर्णय काढत परिषदेचे नाव बदलून महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण असे नाव दिले होते. यामध्ये राज्यातील शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच शैक्षणिक संस्थांचे सशक्‍तीकरण करण्याच्या दृष्टीकोनातून हा बदल करण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र ही एकाच ठिकाणी आणण्याचा मानस होता. तसेच विद्या प्राधिकरणांतर्गत शैक्षणिक गुणवत्ता घटक आल्याने बालभारतीतर्फे चालणारे अभ्यास मंडळ ठरवणे, राज्यातील विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम व पाठ्यपुस्तके ठरविणे हेही काम विद्या प्राधिकरणाकडे आले आहे. त्यानुसार सध्या राज्यातील इयत्ता पहिली ते बारावीचा अभ्यासक्रम ठरविणारे अभ्यासमंडळाचे काम हे प्राधिकरणांतर्गत चालते. मात्र आता पुन्हा एकदा 1 जून 2018 रोजी शासनाने निर्णय जाहीर करत विद्या प्राधिकरणाचे नाव हे महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद असे केले आहे. या नव्या नामकरणानुसार आता पुन्हा पाठ्यपुस्तक निर्मितीचे काम बालभारतीकडे जाणार का, हा प्रश्‍न मात्र गुलदस्त्यात आहे. संस्थांमध्ये केले जाणारे नामकराणाचे तसेच कामाचे बदल हे सामन्य माणसाच्या आकलनाबाहेरचे आहेत. मात्र किमान हे बदल का व कशासाठी केले जात आहेत. यातून शिक्षण विभागाला नेमके काय करायचे आहे ही भूमिका शासनाने समोर येऊन मांडणे गरजेचे असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
