सरकारकडून कारवाईचा चेंडू राज्यपालांकडे
मुंबई : शासनाने मंजूर केलेल्या आकृतिबंधात नसलेली पदे बहाल करून कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढविण्याच्या सहा विद्यापीठांमधील गैरप्रकारात काही विद्यापीठांचे तत्कालीन कुलगुरूही अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विद्यापीठांच्या स्तरावर अतिरिक्त वेतनाच्या वसुलीचा हिशेब सुरू झाला असला, तरी दोषींवरील कारवाईचे खटले राज्यपालांकडे जाणार आहेत. कुलगुरूंच्या सहभागामुळे शासनाने सावध भूमिका घेत कुलपती म्हणजेच राज्यपालांच्या कार्यालयाकडे अहवाल सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासनाचा आकृतिबंध, नियम मोडीत काढून प्रशासकीय मदतीच्या आधारे राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, जळगावचे कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, अमरावतीचे संत गाडगेबाबा विद्यापीठ, औरंगाबादचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, कोल्हापूरचे शिवाजी विद्यापीठ आणि गडचिरोलीचे गोंडवाना विद्यापीठ या विद्यापीठांनी कर्मचाऱ्यांना विनासायास वेतनश्रेणी वाढवून दिली होती. पदाचे नाव बदलल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडून अधिक काम करून घेता येईल, या सबबीवर काही पदनामे बदलून टाकली. त्याबरोबर वेतनश्रेणीही बदलली.
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा निर्णय लागू करून वाढीव वेतनश्रेणी पाचव्या वेतन आयोगापासून लागू करून फरकही दिला. या गैरप्रकारामुळे गेली सहा वर्षे शासनाला दरमहा जवळपास ६० कोटी रुपयांचा फटका बसत होता. हा गैरप्रकार उघड झाल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासनाला सातव्या वेतन आयोगानंतर आणखी वाढणाऱ्या आर्थिक बोजाचा विचार करता कारवाईचे पाऊल उचलावे लागले. त्यानुसार या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या सर्वावर कारवाई करण्याचे आणि अतिरिक्त वेतनाची वसुली करण्याचे आदेश शासनाने दिले. मात्र या घोटाळ्यात विद्यापीठांचे तत्कालीन कुलगुरू, कुलसचिव हे देखील अडकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारवाईबाबत सावध पाऊल उचलत शासनाने कुलपती कार्यालयाकडे निर्णय घेण्याबाबत विनंती केली आहे.
विद्यापीठांच्या पातळीवर दिलेल्या अतिरिक्त वेतनाचा हिशेब सुरू करण्यात आला आहे. मात्र आता दोषींवरील कारवाई मात्र लांबण्याची शक्यता आहे. शासनाने नेमलेली समिती अहवाल तयार करून तो कुलपती कार्यालयाला देणार आहे. त्यानंतर याबाबत पुढील निर्णय कुलपती कार्यालयाकडून घेण्यात येईल. या घोटाळ्यात बदललेल्या पदनामानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्याची किमान वेतनश्रेणी अडीच ते तीन हजारांनी वाढली, तर एकूण वेतनात साधारण ८ ते १० हजार रुपये प्रति महिना एवढा फरक पडला होता. २००९ पासून हा गैरव्यवहार सुरू होता.
एखाद्या विद्यापीठाच्या कुलगुरूंवरील कारवाईबाबत शासनाने निर्णय घेणे योग्य नाही. तो कुलपती कार्यालयाचा अधिकार आहे. त्यामुळे पदनाम-वेतनश्रेणीबाबतच्या गैरप्रकाराचा अहवाल कुलपती कार्यालयाला सादर करण्यात येईल.
– विनोद तावडे, शिक्षणमंत्री
