राज्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या सवलती आणि सोयीची अंमलबजावणी सरकारने सुरू केली असून त्याबाबतचे सर्व आदेश काढण्यात आले आहेत. थकीत वीजबिलामुळे बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे बिल भरण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला असून दुष्काळ स्थितीत लोकांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्याची तयारी सरकारने केल्याची माहिती मदत आणि पुनर्वसनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत आज दुष्काळाच्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरत कोरडा दुष्काळ जाहीर करू नका तर शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० लाख ते एक लाखापर्यंतची मदत करा अशी मागणी विरोधी पक्षाने केली. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्थगन प्रस्तावाच्या माध्यमातून राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत असून सरकारने केवळ कोरडा दुष्काळ जाहीर केला आहे. मात्र लोकांना अजून कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार तर बागायती शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली. दुष्काळाच्या प्रश्नावर सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे असून १५१ तालुक्यात आणि २६८ महसुली मंडळात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
