नवी दिल्ली – जम्मू-काश्‍मीरमध्ये रमझानच्या महिन्यात केंद्राने जाहीर केलेल्या एकतर्फी युद्धबंदीबाबत लष्कराने सावधगिरीची भूमिका घेतली आहे. सुमारे दोन दशकांपूर्वी अशाच प्रकारे जाहीर केलेल्या एकतर्फी युद्धबंदीच्या काळात 43 जवानांसह 129 जणांच्या हत्या झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
अशा पळवाटीचा दहशतवादी गट पुनर्गठन करण्यासाठी आणि सुरक्षा ठिकाणांवर अधिक हल्ले करण्यासाठी वापर केल्याने अधिक सावधगिरी बाळगण्याची आवश्‍यकता असल्याचे मत लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. रमझानच्या पवित्र महिन्यात सुरक्षा दले स्वत;हून कोणतीही कारवाई करणार नाहीत, पण हल्ला झाल्यास प्रतिहल्ला करण्याचा अधिकार राखून ठेवणार आहेत, असे केंद्राने काल जाहीर केले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शनिवारच्या जम्मू-काश्‍मीर भेटीपूर्वी ही घोषणा करण्यात आलेली आहे.
बंदुकीच्या गोळ्या आणि जुलूम यांनी इस्लामला बदनाम करणाऱ्या शक्तींना एकाकी पाडणे महत्त्वाचे आहे, असे संरक्षण मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्याने हटले आहे. गोळ्या आणि शक्तीचा प्रयोग यांनी काश्‍मीरचा प्रश्‍न सुटणारा नाही. तर प्रत्येक काश्‍मिरीच्या प्रत्यक्ष भेठीनेच हे प्रश्‍न मार्गी लागतील. असे पंतप्रधान नरंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना म्हटले होते.
तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाझपेयी यांने निको (नॉन इनिशिएशन ऑफ कॉंबॅट ऑपरेशन) नावाने 19 नोव्हेंबर 2,000 रोजी एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर केली होती आणि 24 जानेवरी व 22 फेब्रुवारी 2001 मध्ये तिला मुदतवाढ दिली होती. या काळात दहशतवाद्यांनी तीन फिदायिन (आत्मघातकी) हल्ले आणि दोन नरसंहार केले होते. जम्मूकाश्‍मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला
यांच्यावर हल्ला केला होता. 19 नोव्हेंबर 2000 ते 23 मे 2001 या काळात 44 दहशतवादी ठार करण्यात आले होते
