- महापालिकेपुढे १०० टक्के भूसंपादनाची नवी अट
कोथरूडमधील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या चांदणी चौकातील उड्डाण पुलासाठी ८० टक्के भूसंपादन झाल्यानंतर काम सुरू करण्यात येईल, असे सांगणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने महापालिकेपुढे आता १०० टक्के भूसंपादनाची नवी अट ठेवली आहे. त्यामुळे उड्डाण पुलाच्या कामाचा मुहूर्तही लांबणीवर पडणार असून नव्या वर्षांत कामाला प्रत्यक्ष प्रारंभ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
चांदणी चौकातील उड्डाण पुलाच्या कामाचे भूमिपूजन गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात करण्यात आले. मात्र भूमिपूजनानंतरही उड्डाण पुलासाठी आवश्यक असलेली जागा महापालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याची वस्तुस्थिती काही दिवसांनंतर पुढे आली. उड्डाण पुलासाठी तातडीने भूसंपादन करण्यात यावे, असा इशारा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून महापालिकेला सातत्याने देण्यात आला होता. मात्र निधीची अडचण आणि अन्य काही कारणांमुळे भूसंपादन रखडले होते.
महापलिकेने भूसंपादनासाठी ८० कोटी आणि राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून १२५ कोटी रुपये मंजूर केल्यानंतर भूसंपादनाच्या कामाला गती मिळाली होती. त्यामुळे महापालिकेने किमान ८० टक्के भूसंपादन करून ही जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केल्यास संयुक्त मोजणी करून उड्डाण पुलाच्या प्रत्यक्ष कामाला प्रारंभ करण्यात येईल, अशी सूचना प्राधिकरणाने महापालिकेला केली होती. त्यानुसार नोव्हेंबर महिन्यात ८० टक्के भूसंपादन करण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून पूर्ण करण्यात आली होती. तसे पत्र महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनाही दिले होते. त्यामुळे डिसेंबर महिन्यात कामाला प्रारंभ होईल, अशी शक्यता व्यक्त होत असतानाच आता १०० टक्के भूसंपादनाची अट प्राधिकरणाकडून घालण्यात आली आहे. त्यामुळे सरत्या वर्षांत उड्डाण पुलाचे काम पूर्ण होऊ शकणार नसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून १२५ कोटी रुपये मंजूर करताना महापालिकेपुढे काही अटी-शर्ती ठेवल्या होत्या. भूसंपादनासाठीचे टप्पे करून त्यानुसार काम झाल्यावर टप्प्याटप्प्यात ही रक्कम वितरित केली जाईल, असे महापालिकेला सांगण्यात आले होते.
भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगात सुरू झाली होती. आताही डिसेंबर अखेपर्यंत उर्वरित २० टक्के भूसंपादन महापालिकेला वेगाने करावे लागणार आहे. तरच नव्या वर्षांत उड्डाण पुलाच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
भूसंपादनासाठी प्रकल्पाइतकाच खर्च
कोथरूड, कर्वेनगर या भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी हा उड्डाण पूल प्रस्तावित करण्यात आला. या उड्डाण पुलासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत करण्याचेही जाहीर करण्यात आले. केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पाला निधी मिळणार असला, तरी भूसंपादन, सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर अशी कामे महापालिकाच करणार आहे. त्यामुळे भूसंपादनाचा हा खर्च प्रकल्पाएवढाच असल्याचेही स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे प्रारंभीपासूनच निधीचा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होता. केंद्राचे अनुदान आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून उड्डाण पुलाच्या उभारणीचे काम होणार आहे.
