पोलीस दलाला शासन आदेशाची प्रतीक्षा
मुंबई : शासन आदेशाची वाट पाहणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या ‘आठ तास कर्तव्य’ या उपक्रमाने मंगळवारी एक हजार दिवस पूर्ण केले. या उपक्रमामुळे सकारात्मक बदल घडल्याचा दावा पोलीस दलाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या शिपाई ते सहायक निरीक्षकपदापर्यंतचे अधिकारी, कर्मचारी करत आहेत.
पूर्वी पोलीस बारा तासांच्या दोन पाळ्यांमध्ये काम करत. बारा तासांचे काम अनेकदा १८ ते २० तासांवर जात असे. कामाचा ताण, घराकडे दुर्लक्ष, जेवण किंवा झोपेतली अनियमितता यामुळे पोलीस शिपाईवर्ग खंगत होता. त्यावर उपाय म्हणून उपलब्ध मनुष्यबळात आठ तास म्हणजे तीन पाळ्यांमध्ये काम शक्य करणारा आराखडा, नियोजन देवनार पोलीस ठाण्यातील रवींद्र पाटील या शिपायाने तयार केले. तत्कालीन पोलीस आयुक्त दत्ता पडसलगीकर यांना तो आराखडा पटला. त्यांनी पुढाकार घेत ५ मे २०१६ रोजी देवनार पोलीस ठाण्यात हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला. तो यशस्वी झाल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने शहरातील सर्वच पोलीस ठाण्यांमध्ये हा उपक्रम राबवण्यात आला.
गेल्यावर्षी १५ जानेवारीला हा उपक्रम सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये राबवण्याचे आदेश पडसलगीकर यांनी दिले. त्यानुसार सध्या शहरातील ९० पोलीस ठाण्यांमध्ये तीन पाळ्यांमध्ये काम सुरू आहे. या उपक्रमाचे नियमात रूपांतर व्हावे किंवा आठ तास बंधनकारक व्हावेत, यासाठी शासन अध्यादेश किंवा आदेश आवश्यक आहे. वर्षभरापूर्वी मुंबई पोलिसांनी तसा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठवला आहे. मात्र अद्याप या प्रस्तावावर गृह विभागाकडून विचार सुरू आहे, असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
छंद, कौशल्यांसाठी वेळ
या उपक्रमामुळे पोलीस स्वत:ला, कुटुंबाला जास्त वेळ देत आहेत. छंद जोपासत आहेत. आठ तास कर्तव्यामुळे दांडय़ांचे प्रमाण १५ वरून दोन, तीनवर आले आहे. पोलीस मृत्यूंचे प्रमाणही घटले आहे. आठ तासांत बहुआयामी कर्तव्यावर पडसलगीकर यांनी भर दिला होता. त्यामुळे संगणक हाताळणीसोबत पोलीस ठाण्यातल्या विविध जबाबदाऱ्या हाती घेण्याच्या इच्छेत वाढ झाल्याचे निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी नोंदवतात
