अंदाजपत्रकात प्रस्तावित प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात अपयश
लेखाजोखाअंदाजपत्रकाचा
पुणे : शहराच्या चोहोबाजूला लहान -मोठय़ा क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया उभे करण्यात आणि अस्तित्वातील कचरा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यात आलेले अपयश अशी परिस्थिती असताना कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी कचरा संकलन आणि वाहतुकीच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी करण्याची अंदाजपत्रकातील परंपरा चालू आर्थिक वर्षांतही कायम राहिली.
त्यामुळे वर्षभरात अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेला एकही प्रक्रिया प्रकल्प प्रशासनाला उभारता आला नाही की त्यासाठी जागा ताब्यात घेता आली नाही. मात्र घनकचरा व्यवस्थापनेवरील खर्च वाढत असल्यामुळे ही तफावत भरून काढण्यासाठी कचरा सेवा शुल्क (युझर चार्जेस) आकारण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
पालिकेच्या चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकात घनकचरा व्यवस्थापनासाठी ४७८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली. शहराच्या चारही बाजूला लहान-मध्यम आणि मोठे क्षमतेचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे, कचरा वर्गीकरण, कचरा संकलन, कचरा भूमीसाठी पाठपुरावा करणे, कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती आणि खतनिर्मिती प्रकल्प उभारणे अशी कामे प्रस्तावित करण्यात आली. रामटेकडी येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारा ७५० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आल्यावर या प्रकल्पातून ११ मेगाव्ॉट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
शहरात प्रतिदिन १ हजार ५०० ते १ हजार ६०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. पालिका हद्दीत ११ गावांचा समावेश झाल्याने हद्दवाढीबरोबर कचऱ्यातही वाढ झाली असून एकूण कचरा २ हजार ते २ हजार २०० मेट्रिक टनपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन सुयोग्य पद्धतीने करणे अपेक्षित होते. मात्र त्यातही पूर्णपणे अपयश आल्याचे दिसून येते. शहरातील महत्त्वाचे कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेले नाहीत.
रामटेकडी येथील कचरा प्रकल्प सुरू झालेला नाही, तर बाणेरमधील कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद पडल्याची वस्तुस्थिती आहे. मात्र या प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीवर कोटय़वधी रुपयांचा खर्च पालिकेने वर्षभरात केला आहे. एक प्रकारे पांढरा हत्ती पोसण्याचेच काम महापालिकेकडून करण्यात येत आहे.
एका बाजूला प्रकल्पांची दुरवस्था झाली असताना कचरा वर्गीकरण आणि कचरा संकलन आणि कचऱ्याच्या वाहतुकीवर सर्वाधिक खर्च महापालिकेने केला आहे. अगदी तिप्पट दरानेही कचऱ्याची वाहतूक करण्यासाठी कंत्राटदारांना महापालिकेने पैसे मोजले आहेत. त्यामुळे खर्च अधिक झाल्यामुळे ही तफावत नागरिकांच्या खिशातून भरून काढण्यात येणार आहे.
त्यासाठी कचरा सेवा शुल्क (युझर चार्जेस) आकारणी करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याबाबतचे धोरणही तयार केले असून नव्या अंदाजपत्रकात कचरा सेवा शुल्काचा समावेश होण्याची दाट शक्यता आहे.
प्रकल्पांवरून वाद
रामटेकडी येथे कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले. मात्र तो सुरूच होऊ शकला नाही. त्यातच अन्य भागात जागा मिळविण्यासही प्रशासन अपयश ठरले. प्रक्रिया प्रकल्पांना झालेला राजकीय आणि नागरिकांच्या विरोधामुळे काही प्रकल्प स्थलांतरित करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. त्यातच कचऱ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी ४८ कोटी रुपयांचा वादग्रस्त बायोमायनिंग प्रकल्प प्रशासनाकडून दामटण्यात आला. त्यावरून मोठा राजकीय वाद झाला. तर यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाईची कामे करण्यासाठी महागडय़ा चिनी बनावटीच्या गाडय़ा नियमबाह्य़पद्धतीने खरेदी करण्यात आल्या.
