वेळ आल्यावर महाविकास आघाडीला ओबीसी समाज जागा दाखवेल- भाजपा नेते सदाशिव खाडे
- ओबीसी आरक्षणाच्या अंतिम निकालापर्यंत कोणत्याही निवडणूका न घेण्याची मागणी
पिंपरी | प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर तरी आता महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या डोळ्यात धुळफेक न करता दिलेल्या मुदतीत इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन न्यायालयात सादर करावा. ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळवून देऊन दिलासा द्यावा. अन्यथा या सरकारमधील सेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस पक्षाला ओबीसी समाज वेळ आल्यावर त्यांची जागा दाखवून देईल, असा इशारा पिंपरी चिंचवड शहर भाजपा नेते व प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी प्रसिद्धीपत्रकात दिला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात नमूद केले आहे की, राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाबाबत अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळेच बुधवारी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जाहिर झालेल्या निवडणूकांमध्ये ओबीसींच्या जागा खुल्या प्रवर्गातील म्हणून पुन्हा जाहीर कराव्यात. तसेच उर्वरित जागांच्या निवडणूकांबरोबरच या जागांचा निकाल जाहीर करावा असे आदेश दिले आहेत. मा. न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत महाविकास आघाडी सरकारने इम्पेरीकल डेटा गोळा केला नाही. त्यामुळेच मा. न्यायालयाने हा आदेश दिला. याचा परिणाम सर्व पक्षांतील ओबीसी कार्यकर्त्यांवर होणार आहे. या आदेशामुळे राज्यातील ओबीसी समाजामध्ये तीव्र नाराजी आहे. राज्य सरकारमधील सर्व ओबीसी मंत्र्यांनी या घटनाक्रमाची नैतिक जबाबदारी स्विकारुन राजीनामे द्यावेत. तसेच जोपर्यंत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत राज्यातील कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नयेत अशी प्रतिपादन पिंपरी चिंचवड शहर भाजपा नेते व प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष सदाशिव खाडे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केल्याप्रमाणे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने मागील काळात ओबीसीचा इम्पेरीकल डेटा गोळा करण्याकरिता आयोग तर स्थापन केला. परंतू या आयोगाला निधिची तरतूद केली नाही. याबाबत आयोगाच्या सदस्यांनी अनेकदा मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांना निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्मरणपत्र देऊन पाठपुरावा केला. राज्य सरकारने या कडे दुर्लक्ष केले तर ओबीसी मंत्र्यांनी सत्तेमुळे दुर्लक्ष केले. महाविकास आघाडी सरकारला खरोखरच ओबीसींना आरक्षण द्यायचे असते. तर यापुर्वीच निधी देऊन इम्पेरीकल डाटा गोळा करुन मा. उच्च न्यायालयात सादर केला असता. परंतू असे काहीही न करता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे आरक्षणच स्थगित केल्यावर राज्य सरकारला जाग आली. नंतर अध्यादेश काढून ओबीसी आरक्षण देण्याचा देखावा केला.
