मुंबईः सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्यक मंत्री धनंजय मुंडे यांना न्यायालयाने फटकारले आहे. सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे हेतू काय? तुम्ही कोणता सामाजिक न्याय केलात?, असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत. तसंच, मुंडेंच्या या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
गुरुदेव मुक बधिरांची शाळा करण्याच्या आदेशाबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांनी सरकारला योग्य उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. ऑक्टोबर २००३ साली जय भवानी संस्थेकडून ही शाळा चालवण्यात येत होती. त्यावेळी जवळपास ५० विद्यार्थी शिक्षण घेत होते. या शाळेला २९ मे १९९९ कलम १९९५ अंतर्गंत रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्रदेखील मिळाले होते. पण, ऑक्टोबर ४ २०१९ रोजी अचानक रात्री ८ वाजता शाळेच्या तपासणीसाठी आयुक्त आले. त्यानंतर जून २०२०मध्ये शाळेचे रजिस्ट्रेशन काढून घेण्यात आले. संस्थेला एकदाही आपले म्हणणे मांडायचा वेळ न देण्यात आला नाही, असं याचिकेत म्हणटलं आहे.
आयुक्तांनी या शाळेत २०२०- २१ या वर्षासाठी विद्यार्थ्यांचे शाळेत प्रवेश न घेण्याच्या सूचना केल्या. तसंच, आता जी मुलं शाळेत आहेत त्यांची रवानगी जवळच्याच शाळेत करण्यात येईल, असे आदेश दिले. त्यानंतर आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात संस्थेने ७ जुलै २०२०मध्ये मंत्री धनंजय मुंडे यांना पत्र पाठवले होते. त्यानंतर १७ जून २०२०मध्ये या धनंजय मुंडे यांनी संस्थेसोबत ऑनलाइन बोलणी केली. मात्र, त्यानंतरही यावर काहीही निर्णय झाला नाही.
२७ डिसेंबर २०२१ मध्ये जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी व जिल्हा परिषदेने शाळा काळ्या यादीत टाकण्याबाबत आयुक्तांना पत्र लिहलं होतं. त्यानंतर संस्थेने या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेतली. या प्रकरणी कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेवर सुनावणी धेताना न्यायमूर्तींनी सरकारला फटकारले आहे. शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करण्याचा निर्णय कोणाचा होता?, असा सवाल न्यायलयाने सरकारी वकिलांना केला होता. त्यावर त्यांनी हा निर्णय मंत्र्यांनी घेतला होता. असं उत्तर देताच असे निर्णय मंत्रीच घेऊ शकतात, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली आहे.
सोलापुरातील मुक बधिरांची शाळा बंद करण्यामागे तर्क काय? शाळेचे आभार मानण्याऐवजी तुम्ही शाळेचे रजिस्ट्रेशन रद्द करता. हा कसला सामाजिक न्याय?, असं म्हणत मंत्री धनंजय मुंडे यांना फटकारले आहे. तसंच, सरकारने या प्रकरणी योग्य उत्तर द्यावे, असेही आदेश दिले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार आहे.
