नागपूर : संप्रदाय, पंथांच्या लोकसंख्येत असंतुलित वाढ झाल्यास देश तुटतो, असे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी नागपूर येथे विजयादशमी कार्यक्रमात स्पष्ट केले. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नवीन धोरण आखण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भारतात लोकसंख्या नियंत्रणाचे नवीन धोरण हवे आणि ते सर्वासाठी लागू असावे. त्यातून कुणालाही सुट मिळू नये अशी सूचना त्यांनी केली. नागपुरातील रेशीमबाग मैदानावर बुधवारी झालेल्या कार्यक्रमाला यंदा प्रमुख पाहुण्या म्हणून पद्मश्री संतोष यादव या उपस्थित होत्या.
लोकसंख्या असंतुलनावर लक्ष ठेवणे हे राष्ट्रहिताचे आहे. धर्मआधारित असमतोल आणि सक्तीचे धर्मातर यामुळे देशाचे तुकडे होण्याची भीती आहे. पूर्व तिमोर, कोसोवो आणि दक्षिण सुदान ही राष्ट्रे धार्मिक समुदायावर आधारित असमतोलामुळे उदयास आल्याचे त्यांनी सांगितले.
उद्यमशीलता वाढणे गरजेचे
एकूण रोजगाराच्या ३० टक्केच रोजगार सरकार उपलब्ध करून देऊ शकते, उर्वरित ७० टक्के रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी ही समाजाची आहे, असे भागवत यांनी स्पष्ट केले. सरकारी आणि खासगी क्षेत्र मिळून जास्तीत जास्त ३० टक्के रोजगार निर्मिती होऊ शकते. उर्वरित रोजगारासाठी विविध क्षेत्राचे पर्याय आहेत. यासाठी उद्यमशिलतेची प्रवृत्ती वाढायला हवी. म्हणून सरकारने कौशल्य विकास, स्टार्टअप यासारख्या योजना सरकारने सुरू केल्या. सर्वाधिक रोजगार कृषी आणि सहकार क्षेत्रात असून ते समाजाच्या हातात आहे. म्हणूनच समाजाने रोजगार निर्माण करायचा आहे, असे मी म्हणतो. याचा अर्थ सरकारला त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त करीत नाही.
करोनाकाळात मोठय़ा संख्यने (३ कोटी) लोक स्थलांतरित झाले. त्यांचे रोजगार बुडाले. अशांना रोजगार देण्याचे काम आपण केले. शासन, प्रशासन, समाजातील सधन, संपन्न व्यक्ती, उद्योजकांनी पुढाकार घेतला. संघाचे कार्यकर्ते समोर आले. संघाने देशातील पावणे तीनशे जिल्ह्यात काम सुरू केले आणि रोजगार देत आहेत, असे भागवत यांनी स्पष्ट केले.
महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी
सरसंघचालकांनी महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दाही मांडला. ते म्हणाले, आपण महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी. निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य असावे. महिलांच्या समान सहभागाशिवाय भारताची प्रगती होऊ शकत नाही. दलितांवरील भेदभाव थांबवणे आणि मुस्लिमांशी सतत संवाद सुनिश्चित करणे यावरही त्यांनी भर दिला.
मनातील सामाजिक विषमता दूर करा
राज्यघटनेमुळे राजकीय आणि आर्थिक स्वातंत्र्य मिळेल पण सामाजिक स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे डॉ. आंबेडकर यांनी म्हटले होते. सामाजिक समानतेसाठी कायदे आहेत. मात्र, विषमता दूर झालेली नाही. ती आपल्या मनात आहे. ही विषमता दूर सारण्याची आवश्यकता आहे, असेही सरसंघचालक म्हणाले.
मातृभाषेत शिक्षण हवे : नवीन शैक्षणिक धोरणात उच्च शिक्षणात मातृभाषेचा समावेश करण्यात येत आहे. त्यानुसार, आता पाठय़पुस्तके आणि शिक्षक देखील तयार होत आहेत. पण, आपण मुलांना मातृभाषेतून शिक्षण देतो काय ? उत्तम भविष्यासाठी इंग्रजी भाषेची आवश्यकता आहे, हे एक मिथक आहे. मातृभाषेतील शिक्षणासाठी आपण आपल्या पाल्यांना पाठवले नाही तर सरकारचे शैक्षणिक धोरण यशस्वी होऊ शकणार नाही, असे सरसंघचालक म्हणाले.
