हिंगोली | सध्या उन्हाचा पारा वाढला असून अनेक जिल्ह्यातील विहिरींनी तळ गाठला आहे. खाजगी बोअरचे सुद्धा पाणी कमी झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांना घोटभर पाण्यासाठी वनवन करावी लागत आहे. याचे प्रमुख कारण ठरतायत सरकामातील उदासीनता. मराठवाड्यात नळ योजनांच्या पुनर्जोडणीची कामे संथगतीने सुरू असून ५७९४ पैकी केवळ ३६४ योजनांची कामे पूर्ण झाली आहेत. सर्वेक्षणाचे काम अधर्वट, प्रकल्प अहवाल आदी कारणांमुळे या योजना अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे आता नळ योजनांच्या पुनर्जोडणीची कामे कधी होणार, असा प्रश्न गावकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.
मराठवाड्यात ५७९४ गावांमधून जुन्या नळ योजना अस्तित्वात आहेत. मात्र, या योजनांच्या पुनर्जोडणीमुळे त्याचा उपयोग गावाला पाणीपुरवठ्यासाठी होत नाही. त्यामुळे गावकऱ्यांना दरवर्षी उन्हाळ्यात पाणीप्रश्नाला सामोरे जावे लागते. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाने बैठक घेऊन नळ योजनांच्या पुनर्जोडणीची सूचना जिल्हा परिषद कार्यकारी अभियंता तसेच जीवन प्राधिकरणाला दिल्या होत्या. या सूचनांनुसार मराठवाड्यात नव्याने सर्वेक्षण करून या योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या. मात्र, अनेक ठिकाणी या नळ योजनांची पुनर्जोडणी अहवालातच अडकून पडली आहे.
लातूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त २१९ योजना
मराठवाड्यात दुरुस्तीसाठी प्रस्तावित झालेल्या ५७९४ योजनांपैकी केवळ ३६४ योजनांच्या पुनर्जोडणीची कामे पूर्ण झाली आहेत. यामध्ये नांदेड जिल्ह्यात ४८, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ९७ तर लातूर जिल्ह्यात सर्वात जास्त २१९ योजनांचा समावेश आहे. उर्वरित औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली व बीड जिल्ह्यात योजनांची पुनर्जोडणीची कामे नगण्य आहेत.
बीडला शून्य काम
मराठवाड्यात ४९१ योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. यामध्ये औरंगाबाद ६६, जालना ४७, परभणी ५४, हिंगोली १४, नांदेड १५३, उस्मानाबाद १५२, लातूर जिल्ह्यातील ५० योजनांचा समावेश आहे. बीड जिल्ह्यात एकाही योजनेचे काम प्रगतिपथावर नाही.
जालन्यात २३० योजना
मराठवाड्यात ४२१९ योजनांच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात ८३६, जालना २३०, परभणी ५२५, हिंगोली १२५, नांदेड ८६६, उस्मानाबाद ३६५, बीड ७०२ तर लातूर जिल्ह्यात ५७० योजनांचा समावेश.
औरंगाबाद जिल्ह्यात १२७ अहवाल मंजूर
मराठवाड्यात सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले तरी या योजना प्रकल्प अहवालात अडकल्या आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात २०४ पैकी १२७ योजनांचे प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत. जालना २२० पैकी १९०, परभणी १४७ पैकी ९५, हिंगोली ११५ पैकी ८४, नांदेड ७१७ पैकी ४०४, उस्मानाबाद ३६५ पैकी ३१०, बीड २५४ पैकी २५४, लातूर जिल्ह्यात ५३७ पैकी ४७२ योजनांचे प्रकल्प अहवाल मंजूर झाले आहेत.
अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे कामामध्ये अडचणी
मराठवाड्यात पुढील तीस वर्षांचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन या कामांची पुनर्जोडणी केली जाणार आहे. त्यासाठी योजनांचे सर्वेक्षण, प्रकल्प अहवाल तयार करणे आदी कामे करावी लागत आहेत. मात्र अपुरे मनुष्यबळ असल्यामुळे ही कामे तातडीने पूर्ण करणे कठीण झाले आहे. आता सर्वेक्षणासाठी शासनाने संस्थेची नियुक्ती केली असल्याने संरक्षणाची कामे गतीने होऊन प्रत्यक्ष पुनर्जोडणीच्या कामाला सुरुवात होईल, असं वरिष्ठ अधिकारी यांनी सांगितले.
