मुंबई | विलेपार्ले येथील प्रेमनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत ‘जैसे थे’ असे आदेश सक्तवसुली महासंचालनालयाने जारी केलेले असतानाही त्या आदेशाचे उल्लंघन करून या योजनेत बेकायदा गाळे, एक व दुमजली इमारत उभारून ते विकले जात आहेत. यावरील कारवाईबाबत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण व पालिकेचा के-पश्चिम विभाग एकमेकांकडे अंगुलीनिर्देश करीत आहेत.
गेल्या १६ वर्षांपासून प्रेमनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे काम रखडले आहे. प्राधिकरणाचे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वास पाटील यांच्या काळातील ३३ प्रकरणांमध्येही या योजनेचा समावेश होता. सिगशिया कन्स्ट्रक्शनमार्फत ही योजना राबविली जात आहे. हौसिंग डेव्हलपमेंट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. म्हणजे एचडीआयएल कंपनीने केलेल्या घोटाळय़ाप्रकरणी सक्त वसुली महासंचालनालयाकडून सुरू असलेल्या चौकशीत या योजनेचा समावेश आहे. त्यामुळे या योजनेत परिस्थिती जैसे थे ठेवावी, असे पत्र महासंचालनालयाने प्राधिकरला मार्च २०२० मध्ये पाठविले आहे. ही स्थगिती अद्याप उठविलेली नाही. असे असतानाही या योजनेत खुलेआम बेकायदा बांधकाम सुरू असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब सुरुवातीला स्थानिक नगरसेविका सुनीता मेहता यांनी पालिकेच्या के-पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या लक्षात आणून दिली. मात्र ही कारवाई झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे प्राधिकरणाशी संपर्क साधला असता या योजनेत पालिकेच्या के-पश्चिम विभागाने पात्रता यादी निश्चित केल्यामुळे ही त्यांचीच जबाबदारी असल्याचे प्राधिकरणाचे उपमुख्य अभियंता आर. बी. मिटकर यांनी सांगितले. तसे पत्रही त्यांनी के-पश्चिम विभागाचे सहायक आयुक्त डॉ. चव्हाण यांना पाठविले आहे. या पत्राची प्रत ‘लोकसत्ता’कडे आहे.
