देहरादून – उत्तराखंडमध्ये सुरू असलेल्या राजकीय पेचादरम्यान अखेर मंगळवारी राज्याचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंह रावत यांनी राजीनामा दिला. आता सत्ताधारी भाजपा लवकरच नव्या मुख्यमंत्र्यांची निवड करेल. तोपर्यंत रावत हे उत्तराखंडचे काळजीवाहू मुख्यमंत्री म्हणून काम करतील.
वाचा :-देशात आतापर्यंत दोन कोटी 40 लाख लोकांना कोरोनाची लस, लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला वेग
भाजपामधील अनेक मोठ्या नेत्यांचे समर्थन असतानाही रावत यांना आपली खुर्ची सोडावी लागली आहे. त्यांच्या राजीनाम्याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे मागील काही काळापासून त्यांच्याबाबत पक्षात नाराजीचे वातावरण होते. या नाराजीचा अंदाज येताच भाजपाने उत्तराखंडमधील सर्व प्रमुख नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीत आमदारांच्या नाराजीविषयी प्रामुख्याने चर्चा झाली. अखेर रावत यांनी राजीनामा द्यावा आणि पक्षाच्या प्रतिनिधींनी सर्व आमदारांशी चर्चा करून नव्या नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया वेगाने सुरू करावी, असा निर्णय झाला. हा निर्णय झाल्यानंतर रावत यांनी मंगळवारी (९ मार्च २०२१) संध्याकाळी राज्यपाल बेबी राणी मौर्य यांची भेट घेऊन राजीनामा सादर केला. पक्षाने सलग चार वर्षे उत्तराखंडचे नेतृत्त्व करण्याची सुवर्णसंधी दिली, याबाबत त्यांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला. तसेच पक्षाने एकमताने घेतलेल्या निर्णयाचा आदर करत मी नेतृत्त्वाची धुरा पुढील नेत्याच्या हाती सोपवण्यासाठी सज्ज असल्याचे रावत म्हणाले. त्यांनी पक्षाकडून मिळालेल्या आदराच्या आणि सन्मानाच्या वागणुकीसाठी पक्षाच्या नेत्यांचे आभार मानले. तसेच उत्तराखंडच्या नागरिकांचे चार वर्ष केलेल्या सहकार्यासाठी आभार मानले.
दरम्यान, त्रिवेंद्रसिंह रावत यांचा एक निर्णय मुख्य वादाचा मुद्दा ठरला होता. हा निर्णय होता चारधाम देवस्थान मॅनेजमेंट बिल. या मुद्द्यावरून केवळे भाजपाच नाही तर आरएसएस आणि विहिपमध्येही नाराजी होती. या सर्वांचं असं म्हणणं होतं की, राज्य सरकारला मंदिर नियंत्रित करण्यापासून दूर राहायला हवं. तर, त्रिवेंद्र सिंह यांचं म्हणणं होतं की, सरकारी हस्तक्षेपामुळे मंदिरांमध्ये अधिक चांगली व्यवस्था पुरवणं शक्य आहे. त्याचबरोबर उत्तराखंडमध्ये तिसरा कमिशनर बनविण्याचा आणखी एक निर्णय घेण्यात आला. कुमाऊं आणि गढवाल हे पारंपरिकरित्या उत्तराखंडमध्ये दोन कमिशनर आहेत. रावत सरकारने तिसरा आयुक्त, गेयर्सिन नेमण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत पूर्वीच्या दोन आयुक्तांच्या लोकांमध्ये संताप होता. या निर्णयाबद्दलही वरच्या नेतृत्त्वात नाराजी असल्याचे बोलले जात होते.
