भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूमधील सात मजली ‘अधीश’ या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होणार का?; कोर्ट काय निर्णय घेणार
मुंबई: भाजप नेते व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहूमधील सात मजली ‘अधीश’ या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित होऊ शकणार की नाही, याचे भवितव्य मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. हे बांधकाम नियमित होण्यासाठी राणे कुटुंबीयांच्या कालका रिअल इस्टेट कंपनीने दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज कायदेशीरदृष्ट्या मुंबई महापालिकेकडून विचार करण्याजोगा आहे की नाही, तो विचार करण्याजोगा असल्याची पालिकेची भूमिका योग्य आहे की नाही, याबाबत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणी पूर्ण करून निर्णय राखून ठेवला आहे.
या बंगल्यात मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त बांधकाम अनधिकृतपणे करण्यात आल्याचे निदर्शनास आणून महापालिकेने नोटीस बजावल्यानंतर कालकाने बांधकाम नियमित होण्यासाठी केलेला अर्ज पालिकेने पूर्वी फेटाळला होता. पालिकेचा तो निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायदेशीर मुद्द्यांवरील सुनावणीअंती ग्राह्य धरून कालकाची याचिका फेटाळली होती. मात्र, कालकाने पुन्हा पालिकेत बांधकाम नियमितीकरणासाठी अर्ज केला. परंतु, उच्च न्यायालयाचा आधीचा आदेश लक्षात घेता न्यायालयाची पूर्वपरवानगी घ्यावी, असे पालिकेने कळवल्याने कालकाने अॅड. शार्दुल सिंग यांच्यामार्फत ही दुसरी याचिका केली आहे.
‘मोठ्या प्रमाणातील अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न असेल तर एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ४४ अन्वये ते बांधकाम नियमित करण्याच्या किंवा तसेच ठेवू देण्याच्या विनंतीचा पालिकेकडून विचार होऊ शकतो का,’ असा प्रश्न उपस्थित करत खंडपीठाने पालिकेकडे प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर मागितले होते. त्यानुसार, कार्यकारी अभियंता (इमारत प्रस्ताव विभाग) नवनाथ घाडगे यांनी ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यामार्फत प्रतिज्ञापत्रावर पालिकेची भूमिका मांडली. ‘पहिला अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर दुसऱ्या अर्जाचा विचार करता येत नाही, असे कायद्यात म्हटलेले नाही. शिवाय डीसीपीआरच्या तरतुदीप्रमाणे नियमितीकरण होऊ शकत असेल तर किती प्रमाणात याचेही निकष नाहीत. त्यामुळे आम्ही फक्त अर्ज विचारात घेऊ आणि कायद्यात बसत असेल तरच मंजूर करू’, अशी पालिकेची भूमिका साखरे यांनी मांडली. तर ‘पालिका दुसऱ्या अर्जाचा रीतसर विचार करू शकते आणि अटींची पूर्तता आम्ही विशिष्ट कालावधीतच पूर्ण करू’, असा युक्तिवाद अॅड. सिंग यांनी मांडला. अखेरीस ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झाले आहे. तरीही पालिकेने प्रतिज्ञापत्रात काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल’, असे नमूद करून खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.
…मग इमारतींच्या बांधकामांसाठी परवानगीच कशाला हवी?
‘एखाद्या इमारतीचे मंजूर आराखड्याच्या पुढे जाऊन अतिरिक्त बांधकाम झाले असेल आणि पालिकेने कारवाई केली नसेल तर ते बांधकाम तसेच राहणार का? उर्वरीत चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय), प्रीमियम, टीडीआर किंवा प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरे इत्यादीच्या माध्यमातून संबंधित इमारतमालक नंतर तेच बेकायदा बांधकाम नियमित करून घेऊ शकतो का, पालिकेने ते मान्य करायचे म्हटले तरी किती प्रमाणात करणार, त्याला काही मर्यादा आहे की नाही, नियमितीकरणाची पालिकेची हीच व्याख्या आहे का, असेच होणार असेल तर इमारतींच्या बांधकामासाठी रीतसर परवानगी तरी कशाला हवी, प्रीमियम द्या व बांधकाम करा, असेही धोरण पालिका राबवू शकते’, अशा उपरोधिक शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
