कृषिमंत्री-अधिकाऱ्यांत जोरदार खडाजंगी ; पुण्यात रब्बी हंगाम आढावा बैठक ,अधिकाऱ्यांवर सूचनांची ‘अतिवृष्टी’
पुणे : पुण्यात आयोजित रब्बी हंगाम आढावा बैठकीत योजनांच्या अंमलबजावणीवरून कृषिमंत्री आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली. कृषी विभागाच्या योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. त्याचा लाभ कसा आणि किती झाला, याची माहिती नीट ठेवली जात नाही, असा आरोप करीत सत्तार यांनी आयुक्तांसह अधिकाऱ्यांवर सूचनांची ‘अतिवृष्टी’ केली.
कृषी आयुक्तालय येथे आयोजित राज्यस्तरीय रब्बी हंगाम बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, कृषी आयुक्त धीरजकुमार, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे (पोकरा) प्रकल्प संचालक श्याम तागडे, महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक गणेश पाटील, सहसचिव सरिता बांदेकर आदी उपस्थित होते.
बैठकीत सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी कृषी विभागाच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार केली. योजनांमधील त्रुटी दूर करून योजनांचा लाभ कसा आणि किती मिळाला, याची माहिती संकलित करा. योजनांचे काटेकोर नियम शिथिल करण्याचे आदेश दिले. तर अधिकाऱ्यांनी, योजनांचा गैरफायदा घेता येऊ नये म्हणून नियम काटेकोर असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. या वरून कृषिमंत्री आणि अधिकाऱ्यांमध्ये खडाजंगी झाली. अखेरीस मंत्री सत्तार यांनी योजनांतील सुधारणांबाबत आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना सूचना देण्याचा सपाटाच लावला.
पोकरा योजना कळीचा मुद्दा
कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार आणि फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे हे औरंगाबाद जिल्ह्यातील असून, सत्तार यांच्या सिल्लोड तालुक्यातील आणि भुमरे यांच्या पैठण तालुक्यातील बहुतेक गावांचा समावेश नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पात (पोकरा) आहे. या प्रकल्पात सुरुवातीला शेळी, पाणी उपसा पंप आणि पाण्याचे वहन करणारे पीव्हीसी पाईप अनुदानावर दिले जात होते. या तिन्ही घटकांच्या बाबत गैरव्यवहार होत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर योजनेतून हे तिन्ही घटक देणे बंद केले होते. या योजनेत शेतकऱ्यांना ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळत असल्यामुळे दोन्ही मंत्र्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून ‘पोकरा’ योजना अधिक सक्षमपणे राबविण्याची सूचना केली. योजनेचा लाभ झालेल्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात काय परिवर्तन झाले याची अभियानस्तरावर तपासणी करावी. २०२४ पर्यंत हा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून, आतापर्यंत सुमारे २ हजार ५०० कोटी खर्च झालेत. अजून सुमारे १ हजार ५०० कोटी खर्च करायचे आहेत. प्रकल्पाच्या माध्यमातून लाभार्थींपर्यंत योग्य पद्धतीने लाभ पोहोचला पाहिजे, असे आदेशही सत्तार यांनी दिले.
कृषी विद्यापीठांत संशोधन व्हावे : भुमरे
अतिवृष्टीमुळे केळी पिकात ‘येलो मोझ्याक’ हा रोग वाढला आहे. संत्रा पिकाच्या फळगळीचे मोठे संकट संत्रा शेतकऱ्यांसमोर असून, त्यांना यातून बाहेर काढणे आवश्यक आहे. त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी विद्यापीठांमधून संशोधन व्हावे, असे फलोत्पादन मंत्री भुमरे म्हणाले. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतून १ लाख हेक्टर फळबाग लागवडीचे उद्दिष्ट यंदा गाठण्यासाठी विभागाने प्रयत्न करावेत. कांदा चाळीसाठीची अनुदान मर्यादा वाढवण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही भुमरे म्हणाले.
