आंदोलनासाठी निघालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने डांबून ठेवलेय, राजू शेट्टींचा केंद्रावर आरोप
सांगली – ‘केंद्र सरकारने लादलेल्या नव्या कृषी विधेयकांना भाजपशासित राज्यांचाही विरोध आहे. भाजप शासित राज्यातील शेतकरी २६ नोव्हेंबरला आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी दिल्लीकडे निघाले होते. मात्र, सरकारने त्यांना डांबून ठेवले,’ असा आरोप माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने आठ डिसेंबरला होणाऱ्या भारत बंद मध्ये स्वाभिमानी शेतकरी संघटना अग्रभागी असेल, असे शेट्टी यांनी सांगितले. ते सांगलीत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
वाचा:-कृषी कायदा मागे घ्या, अन्यथा ‘खेल रत्न’ परत करणार ‘या’ खेळाडूचा सरकारला इशारा!
यावेळी बोलताना शेट्टी म्हणाले, ‘कृषी विधेयकाविरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात खलिस्तानी शिरल्याचा अपप्रचार करून प्रांतवाद आणि जातीयवाद पसरवला जात आहे. मात्र, शेतकऱ्यांच्या पाठीशी संपूर्ण देश उभा आहे. भाजपशासित राज्यांतील शेतकरीही आंदोलनात सहभागी होत आहेत. भाजपशासित राज्यातील लोक आंदोलनात २६ नोव्हेंबर रोजी सहभागी व्हायला निघाले होते. सरकारने त्यांना डांबून ठेवले. अनेक नेत्यांना दिल्लीपर्यंत जाऊ दिले नाही. यानंतरही आंदोलनाची तीव्रता कमी झालेली नाही. शेतकऱ्यांना अडवण्यासाठी सरकारने रस्त्यात खंदक खोदली. शेतकरी अतिरेकी आहेत का? या आंदोलनाला वेगळे वळण देण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. जागर करूनही केंद्र सरकार जागे होत नसल्याने आठ डिसेंबरला आम्ही भारत बंदची हाक दिली आहे. या आंदोलनात केवळ शेतकरीच नाही तर सामान्य नागरिकांनीही सहभागी झाले पाहिजे.’
नव्या कृषी कायद्यांचे समर्थन करणारे रयत क्रांती संघटनेचे प्रमुख सदाभाऊ खोत यांनाही शेट्टी यांनी टोला लगावला. ‘या कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांवर बोलून मला वाद निर्माण करायचे नाहीत. ९९ टक्के लोक या कायद्याच्या विरोधात आहेत. करार शेती ही कधीही यशस्वी झालेली नाही. कडकनाथ हा करार शेतीचाच एक प्रकार आहे. त्यामुळे यात घोटाळे कसे होतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. शेतकऱ्यांचे कल्याण करायचे असेल तर सरकार हमीभाव का मंजूर करत नाही? उसाला ज्या पद्धतीने हमीभावाचे संरक्षण आहे, तेच संरक्षण सर्व पिकांना द्या. केंद्र सरकार ढोंगीपणा करीत आहे. शेतकऱ्यांचा प्रश्न जर आला तर ते राज्यांवर ढकलतात. केंद्र सरकार केवळ मूठभर उद्योगपतींसाठी राज्यात ढवळाढवळ करत आहे. आम्ही कुणीही मागणी केली नसताना कायदे का केले?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
