बैलगाडा शर्यतीचा आज निकाल : संपूर्ण महाराष्ट्राचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष; काय आहे घटनाक्रम वाचा!

पुणे । विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्राची संस्कृती आणि बळीराजाच्या जिव्हाळ्याचा खेळ असलेल्या बैलगाडा शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी गेल्या ११ वर्षांपासून सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळणार का? याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी ६डिसेंबर व १५ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतली. सदर प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवले असले तरी महाराष्ट्र बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यती चालू करणे बाबत ‘‘इंटरिम ऑर्डर’’ द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केलेली आहे. त्यानुसार आज १६ डिसेंबर रोजी सकाळी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

…असा आहे घटनाक्रम
• ११ जुलै २०११ मध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तेत असलेल्या आघाडी सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाने प्राणी छळ प्रतिबंधक कायदा १९६० च्या कलम २२ (२) नुसार ‘‘बैल’’ या प्राण्याचा समावेश संरक्षित प्राण्यांच्या यादीत केला. यामुळे बैलाचे मनोरंजनचे खेळ व शर्यती घेण्यास बंदी घातली होती.

• त्यानंतर सर्व राज्यात कधी शर्यती चालू तर कधी बंद अशी परिस्थिती राहिली. त्यानंतर ७ मे २०१४ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीवर संपूर्ण देशात बंदी घातली.

• जानेवारी २०१६ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या गॅझेट मध्ये सुधारणा करून बैलांच्या शर्यतीस परवानगी देण्यात आली. परंतु, या गॅझेटला सर्वोच्य न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

• जानेवारी २०१७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लिकट्ट स्पर्धासाठी मोठे जन आंदोलन झाले व यातून च तामिळनाडू सरकारने जल्लिकट्टसाठी विधानसभेत कायदा केला. याचधर्तीवर कर्नाटकने सुद्धा बैलांच्या शर्यतीबाबत कायदा केला.

• तमिळनाडू आणि कर्नाटकच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यामध्ये सरकारने बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा करावा यासाठी अखिल बैलगाडा संघटना आणि आमदार महेश लांडगे यांनी राज्यात सर्वत्र आंदोलन उभारले.

• राज्यात भाजपाची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेत एप्रिल २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यती चालू करण्यासंदर्भात कायदा केला. यासाठी आमदार. महेश लांडगे यांनी पाठपुरावा केला होता.

• पण, राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला मुंबईतील अजय मराठे याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने सुनावणी घेऊन या विषयात सर्वोच्य न्यायालयाची यापूर्वीची बंदी असल्याने सदर विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रस्तुत करावा, असे सुचवले व तोपर्यंत राज्यात शर्यती बंद ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे पुन्हा राज्य सरकारला हा खटला सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी लागली.

• अखिल बैलगाडा संघटनेने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत राज्य सरकारने तज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी आमदार महेश लांडगे यांच्यामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांचेकडे केली. त्यानुसार तत्कालीन सरकारने या बाबतीत समिती नेमून अहवाल २ महिन्यात सादर करण्याबाबत आदेश काढले. प्रत्येक प्राणी आपल्या क्षमतेनुसार धावू शकतो असा अहवाल समितीने न्यायालयात सादर केला आहे.

• त्यानुसार राज्य सरकारने डिसेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्य न्यायालयात याचिका ( SLP 3526) दाखल केली. तसेच, याबाबत युक्तिवाद करण्यासाठी सिनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहोतगी व शेखर नाफडे या देशातील नामांकित वकिलांची नेमणूक केली.

• अखिल बैलगाडा संघटनेने बैलांच्या धावण्याच्या क्षमतेबाबत राज्य सरकारने तज्ञांची समिती नेमावी, अशी मागणी आमदार श्री. महेशदादा लांडगे यांच्यामार्फत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांचेकडे केली. त्यानुसार तत्कालीन सरकारने या बाबतीत समिती नेमून अहवाल २ महिन्यात सादर करण्याबाबत आदेश काढले. प्रत्येक प्राणी आपल्या क्षमतेनुसार धावू शकतो असा अहवाल समितीने न्यायालयात सादर केला आहे.

• सर्वोच्य न्यायालयाने देशातील सर्व प्रकरणे एकत्र करत ‘टॅग’ केली व हा विषय सर्वोच्य न्यायालयाच्या ५ न्यायाधीश यांच्या विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवला. तेव्हापासून हा विषय सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित होता.

• राज्य सरकारने सर्वोच्य न्यायालयात तात्काळ सुनावणी घेतली जावी असा विनंती अर्ज केला. ॲड. सचिन पाटील हे राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्य न्यायालयात याबाबत कामकाज करत आहेत. दि. २९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्य न्यायालयात राज्य शासनाच्या या विनंती अर्जावर सुनावणी झाली. ॲड. शेखर नाफडे यांनी ही सुनावणी तात्काळ घेतली जावी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयास विनंती केली होती.

– न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यानुसार झालेल्या सुनावणीमध्ये सीनियर कौन्सिल ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने जोरदार युक्तिवाद केला. संपूर्ण देशामध्ये या शर्यती चालू आहेत. तमिळनाडू व कर्नाटकमध्ये शर्यती कायद्याने चालू आहेत फक्त महाराष्ट्र राज्यात शर्यती बंद आहेत. त्यामुळे येथील देशी गोवंशचे खूप मोठे नुकसान झालेले आहे. ग्रामीण अर्थकारणास फटका बसला आहे.

• सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी ६डिसेंबर व १५ डिसेंबर २०२१ रोजी घेतली. सदर प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवले असले तरी महाराष्ट्र बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यती चालू करणे बाबत ‘‘इंटरिम ऑर्डर’’ द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने केलेली आहे.

• त्यानुसार आज १६ डिसेंबर रोजी सकाळी न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. अखिल भारतीय बैलगाडा संघटनेचे नितीन शेवाळे, संदीप बोदगे, धनाजी शिंदे, संदीप माळी, रामकृष्ण टाकळकर, अनिल लांडगे, महेश शेवकरी, आनंदराव मोहिते, विलास देशमुख, केतन जोरे, महाराष्ट्र केसरी दत्तात्रय गायकवाड, विनायक मोरे, विजय काळे आदी सहकाऱ्यांनी गेल्या ११ वर्षांपासून हा लढा सुरू ठेवला आहे.