मुंबई | मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच आगी लागण्याच्या घटना घडल्यास जीवितहानी व वित्तहानी टाळता यावी यासाठी उपाय योजनांची अधिसूचना बारा वर्षे उलटली तरी सरकारने काढलेली नाही. उच्च न्यायालयाने सोमवारी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच दहा दिवसांत याबाबतची अधिसूचना काढणार की नाही, अशी विचारणा करून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेशही सरकारला दिले.
नाना चौक येथील कमला इमारतीला आग लागून सहा जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील आगीच्या घटनांच्या मुद्दय़ाबाबत अ‍ॅड्. आभा सिंह यांनी २०१८ मध्ये केलेली जनहित याचिका पुन्हा न्यायालयासमोर सादर केली होती. तसेच त्यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड्. आदित्य प्रताप सिंह यांनी केली होती. न्यायालयाने त्यावेळी प्रकरणाची सुनावणी तहकूब करून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी या प्रकरणी अद्याप प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्यावरून न्यायालयाने सरकारला फटकारले. २६/११च्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मुंबईतील इमारतींच्या अग्निसुरक्षेविषयी तसेच अशा घटना घडल्यास जीवितहानी आणि वित्तहानी टाळता यावी यासाठी २००९मध्ये प्रारुप अधिसूचना काढण्यात आली होती. मात्र त्याबाबतची अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे निवेदन सादर केले होते. त्यानंतरही सरकारने काहीच न केल्याने याचिका करण्यात आली.
याचिकेची दखल घेऊन गेल्यावर्षी ४ ऑक्टोबरला न्यायालयाने सरकारला या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही सरकारकडून उत्तर दाखल करण्यात आले नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. आपण या आदेशाची माहिती संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देऊ शकलो नाही, अशी सरकारची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी दिलेल्या कबुलीची न्यायालयाने नोंद घेतली.
